के छ सरकारको नीति कार्यक्रममा ? द्धन्दको विषय उठेपछि शान्ति प्रक्रियामा ध्यान

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको तीन महिनामा दुई पटक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सत्ता समीकरण बदलिएर सत्ताघटकहरु लै फेरबदल भएपछि सरकारको नीति र कार्यक्रमहरु पनि फेरिए । के छ सरकारको प्राथमिकतामा ?सरकारले आगामी प्राथमिकता र न्यूनतमसाझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरि सरकारको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरुको उपस्थितिमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो ।विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल र पक्षहरूबिच भएका सहमती र सम्झौताहरूलाई हृदयङ्गम गरी देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिवद्ध रहँदै यो कार्यक्रम ल्याएको सरकारको दावी छ ।

संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन÷ विकास, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने सरकारको योजना छ । समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एबम् न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने र भ्रष्टाचारको छानबीन गरी कडा कारबाही गर्ने योजना रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले सुनाए ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने, खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदुषण जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनिकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने भनिएको छ । यस मध्य पनि सरकारको प्राथमिकतामा विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई दु्रत मार्गमा टुंगोमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।

नेकपा एमालेसंग सहकार्य गरि सरकार गठन भएका बेला पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीको अध्यक्ष्तामा न्युनतम प्राथमिकताका कार्यक्रम तयार पारि उक्त सार्वजनिक गरिएको थियो । तर गठवन्धनमै दरार पैदा भई सत्ता समीकरण बदलिएपछि काँग्रेस सरकारमा सहभागी भयो । जसको असर सरकारको कार्यक्रममा पनि पर्याे र नयाँ प्राथमिकता र साझा कार्यक्रम घोषणा गर्नु परेको हो ।