यी ५ कारण पूर्वराजाले आँट गर्दै, व्यापारी, नेता र भीडको सेटिङ मिलाउँदै ज्ञानेन्द्र

काठमाडौँ — आम निर्वाचनसंगै संसदमा समेत राजसंस्था समर्थकहरुको संख्या बढेपछि राजावादीहरु सडकदेखि सदनसम्मै हौसिएका छन् । गणतन्त्रवादीहरुलाई तिखो प्रश्न तेर्साउँदै अहिले पूर्वराजा समेत सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त हुन थालेपछि व्यवस्था विरोधी आवाज चर्काे सुनिन थालेको छ । यही चैत्र २० गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सुनसरी पुगेर गणतान्त्रिक व्यवस्था कोरा र सतही भएको दाबी गर्दै आलटाल र टालटुलको प्रणालीले कुनै खँदिलो परिणाम दिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिए ।

सम्भवत पूर्वराजा भइकन ज्ञानेन्द्र शाहले गणतान्त्रिक व्यवस्थाका बारेमा यति खरो, र खँदिलो प्रष्ट विचार राखेको पहिलो हो । त्यो पनि आफेँ बोलेर । उनको त्यो अभिव्यक्तिले यो साता गणतन्त्रका महारथीहरुको मथिंगल हल्लीएको छ । नियमित प्रेस विज्ञप्तीभन्दा उपल्लो तहको अभिव्यक्ति दिने आँट कसरी पलायो भन्ने हेक्का गणतन्त्रवादीहरुलाई प्रष्ट याद भइसकेको हुनुपर्छ । किनकी गणतन्त्रवादीहरुले स्थापना गरेको संसदमा यस पटकको आम निर्वाचनले राजसंस्थाको वकालत गर्नेहरुलाई शक्तिशाली बनेर उभ्याएको छ । स्वतन्त्र भनिएका विद्रोही धारका राजनीतिक शक्तिहरु पनि संसदमा निर्णयाक तहमा छन् ।

संसदमा खबरदारी पनि उत्तिकै छ । सडकमा समेत भीड रातदिन गुणात्मक अवस्थामा बढिरहेको छ । माहोल बुझ्दै ज्ञानेन्द्र शाहले उद्योगी, व्यापारी नेताहरुसँगको भेट पनि बाक्लो र परिचालनमय बनाउँदै लगेका छन् । जनतामा व्यवस्थाप्रति चरम निरासा पैदा भएको छ । यी सबै परिस्थिति आंकलन गरि पूर्वराजाको स्वर ठूलो भएको चेतबाट पक्कै बन्चीत छैनन् । र त सत्ताको बाघडोर सम्हालीरहेकाहरु जस्ले त्यही राजसस्था फाल्न र गणतन्त्र ल्याउन संघर्ष गरे, उनीहरु त्राहिमाम देखिन्छन् ।

केही महिना अघि मात्रै उद्योग व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले ज्ञानेन्द्र शाहलाई सपरिवार झापाको मेची पुलमा उतारेका थिए । सोही समय ओली पनि झापामा नै थिए । ज्ञानेन्द्र र ओली एउटै सयममा झापामा हुनु संयोग मात्रै मान्न नसकिने भन्ने धेरैले टिकाटिप्पणी गरेका थिए । सोही समयमा ओली र पारस शाहबीच आफूले फोन संवाद गराएको व्यवसायी दुर्गा प्रसाइको दावी छ ।

सदनमा राजावादीको उपस्थिति अनि सडकदेखि सार्वजनिक मञ्चमा पूर्वराजाले दिने अभिव्यक्तिले देशमा पुन राजसंस्थाको पुनरावृत्तिका सन्दर्भमा चर्चा चलिरहेको छ । कम्युनिष्ट कम्युनिष्टबीच नै द्वन्द्व भड्किदै जाँदा जनताको चेतनाले अबको बाटो तय गर्ने जनाकारको बुझाई छ ।

गणतन्त्रले जनजीविकाका मुद्धा सम्बोधन नगरिरहेको र गणतन्त्रवादीहरु नै विवादमा तानिरहँदा व्यवस्थामाथि आम नागरिक निराश छन् । नेपालको निकट इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि हरेक १५/२० वर्षमा मुलुकले नयाँ राजनीतिक कोर्ष तय गरेको देखिन्छ । चाहे व्यवस्था नै बदलेर होस चाहे रुपान्तरण गरेर । कतै २०६२/६३ को जनआन्दोलनको म्यान्डेड पूरा नभएको आभाष सहित जनताले १८ वर्षको अन्तराल पछि पुन अर्काे परिवर्तन त खोजिरहेका छैनन् ? त्यही परिवर्तनको विकल्प राजसस्थाले आफैँलाई बनाउन खोजिरहेको त होइन ? विषय सोचनीय बनेको छ ।