काठमाडौँ — संसदीय निर्वाचनको जनादेशपछि गठित सरकारले पुरा गरेको सय दिन आलोचनामुक्त बन्न सकेन । परिक्षणको सय दिन गुजार्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकार अपूर्ण छ । सत्ता रुझानमै अलमलिएको सरकारले जनजीविकाका सवालमा त झनै निरिहता साँधेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा भएको भोलीपल्ट आइतबार ३७ बुँदे सफलता सार्वजनिक गर्याे ।
जहाँ मपाइँत्वको शब्दजाल हावी थियो । आफैँ दुई महिना सरकारमा बसेको नेकपा एमालेले सरकारको सफलतामा शुन्य अंक दियो भने सरकारमै बसेका मन्त्रीहरुले पनि जनताको चित्त भरिने गरि आफ्नो कामको व्याख्या गर्ने ठाउँ पाएनन् । नागरिक तहबाट पनि सरकारको आफ्नै हातले कोरेको ३७ बुँदे उपलब्धीमा खिसिट्युरी भइरहेको छ । अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलको टीम पूर्ण बनाउन नसकेका प्रधानमन्त्रीले सत्तालाई स्थिरता दिलाउन सकेका छैनन् ।
जसको सोझो असर राजनीति भन्दा जनताको जीवनमा परिरहेको छ । तेस्रो कार्यकालमा सुधारिएको स्मरणीय क्षमता प्रदर्शन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री पनि जनताको नजरमा हर्ष न विस्मात सरह बनेका छन् । जनजीविका थप कष्टकर अवस्थामा छ । सरकार बने लगत्तै पलाएका आशाहरु सयदिनको मधुमासमै ओइलाएका छन् ।
व्यवहारिक रुपमा नागरिकको जनजीविकामा प्रवेश गर्न प्रचण्डले प्रयास गर्दै नगरेको चाहीँ होइन । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका सेवामा भिड नियन्त्रण र सहज सेवाका लागि सचिवहरुलाई ३० दिने निर्देशन दिए । तर निर्देशन चाहीँ बगेको खोला सरी बन्यो, त्यसको प्रभाव सेवाप्रवाहमा देखिएन । महंगी वेथिति, अराजकता ज्युँका त्युँ छन् । न्यायकि, अर्धन्यायिक निकाय, सेवा प्रवाहका मूल ढोकाहरुमा सोझा सिधाहरुले सरकार परिवर्तनको कुनै आभाष गर्न पाएका छैनन् ।
विशेष गरि काठमाडौँमा महानगरपालिकाले सफाई कार्यलाई देखाउँदै मुलतः श्रमजिवि वर्ग माथि चलाईरहेको निषेधको अभ्यासप्रति केन्द्र सरकारबाट अपेक्षा गरिएको थियो तर काठमाडौँमा गरिखाने वर्गले स्थान नपाएको भन्दै सरकारको आलोचना उस्तै छ । बेरोजगारी दिनप्रतिदिन बढेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरुले अब खाडीमा भेटौँला भन्दै व्यक्त विचार सरकारलाई असाधारण झापड हो । यस्ता यावत विषय छन जो जनस्तरबाट सरकार सुध्रीयोस भन्ने अपेक्षा राखेका थिए । तर मुलुक र नागरिकको जनजीविका भन्दा पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउन सरकारमा सामेल भएकाहरु कम्मर कसेर लागेका छन् ।
प्रतिक्रिया