काठमाडौँ — विवादकै कारण चर्चामा रहेको चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई फेरि एक पटक चर्चामा छ । दोस्रो पटक चुनाव जित्न चुनावी दौडाहमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट र योग्यतामा बहस सुरु भएको छ । रविको कानुनी उलझन् कुन अवस्थामा छ ? उप–चुनावको पुर्व सन्ध्यामा चितवन दुई थप चासो र चर्चामा छ । कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुन चुनाव लड्न चितवन दुई पुगेका छन ।
मंसिर चारमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा सार्वधिक मतान्तर सहित सदन छिरेका लामिछाने सरकारमा सामेल भएर गृहमन्त्रालयको कुर्शी सम्हाले लगत्तै नागरिकता मुद्धामा दोषि ठहर भएपछि सबथोक गुमाउन बाध्य भए । आफ्नो गुमेको विरासत फिर्ता गर्ने रणनीति सहित सभापति लामिछाने मैदानमा छन । पहिलोको भन्दा अझ राम्रो मत सहित चुनाव जित्ने रविको दाउ छ ।
विडम्वना चुनाव लड्न निस्केका रविलाई अर्को चुनौति आइपरेका छ । रवि चुनाव लड्न अयोग्य भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । मंसिर चारको चुनावपूर्व नै नागरिकता दुरुपयोग गरेको आरोपमा मुद्धा दयार गर्दै लामिछानेलाई कानुनी कठघरमा उभ्याएका उनै सिन्धुलीका युवराज पौडेलले लामिछानेविरुद्ध फेरी राहदानी दूरुपयोगको कसुरमा कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । नागरिकता दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन ।
बैशाख १० को उपनिर्वाचनको तयारीमा होमिएका लामिछाने संविधानत चुनाव लड्न नै नपाउने, उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको तर्क व्याप्त छ । अधिवक्ता एवंम संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले संविधानको धारा २९१ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन ३ वटा कामका निमित्त कम्तिमा तीन महिना व्यतित नभइकन योग्य नहुने व्यवस्था रहेको बताएका छन ।
सभापति लामिछानेले गत माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पुनः नागरिकता लिएका थिए । निर्वाचनको दिनसम्मको हिसाव गर्ने हो भनेपनि वैशाख १० गतेसम्म रविले नागरिकता लिएको समय ८५ दिन मात्रै हुन्छ । तीन महिना समय नपुगेकाले सभापति लामिछाने उम्मेदवारी दिन नपाउने तर्ककाबीच कतिपय कानुन व्यवसायी भने यसलाई जनता दिगभ्रमित गर्ने फण्डा भएको बताउँछन । विदेशी नागरिकता त्यागेको आधारमा रविको उम्मेदवारी अयोग्य नभएको उनीहरुको तर्क छ ।
रास्वपा सभापति लामिछानेको मुद्धावारे कानुन व्यवसायीहरुकै फरक मत छ । अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको निर्णयको प्रतिपक्ष विकल्प छैन । तथापी यो विषयले चितवन उपनिर्वाचन मात्र होइन राष्ट्रिय राजनीति समेत तरंगित बनाएको छ । किनकी आइतबार रिट निवेदन दर्ता नगरेको सर्वाेच्चले सोमबार दर्ता गरि उक्त मुद्धालाई अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गराएको छ ।
प्रतिक्रिया