प्रचण्डको सय दिन ! काम भन्दा हल्ला धेरै, आत्माकेन्द्रीत प्रशंसा, के हो त ३७ उपलब्धी ?

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ पार गरेको छ । यो अवधिमा दुई पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सातौँ पटक मनित्रपरिषद पुनर्गठन गरेका छन् । तर, अझै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सरकारले नयाँ इतिहास बनाउने गरी काम गर्ने दाबी गरेका प्रचण्डले त्यसको छनक दिन सकेका छैनन् । पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए–यसपटक देशले सम्झने गरी काम गर्छु । धेरै काम गर्छु, कम भाषण गर्छु ।

तर, सय दिनको अवधिमा उनको भनाई र गराईमा तादम्यता देखिएको मिलेको छैन । प्रचण्ड भाषण गर्नकै लागि दैनिक दुई–तीन वटा कार्यक्रममा पुग्छन । दैनिक विभिन्न निर्देशन पनि दिँदै आएका छन् । तर, ठोस काम भने हुन सकेको छैन । सात पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका प्रचण्डले अझै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णतासमेत दिन सकेका छैनन् । कुर्सी बचाउने बाहेक सरकारले उपस्थिति देखाउन नसकेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको आरोप छ । हनिमुन अवधिमा सरकारले आशा र उत्साह जगाउने काम गर्न नसकेको एमालेको दाबी छ ।

यो अवधिमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आयो । सरकार गठनका लागि मुख्य भूमिका खेलेको नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न पुगेको छ । राप्रपा पनि विपक्ष बेञ्चमा बसेको छ । यी दुई दल र स्थायी प्रतिपक्ष नेमकिपाबाहेक सबै दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन् । तर, विश्वासको मत दिने दलहरू चारतिर फर्किएका छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तार भएकै दिन जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस सरकारलाई यो या त्यो बाहनामा काम पन्छाउने छुट नभएको दाबी गर्छ ।

गत मंसिरको चुनावबाट बनेको संसदीय समीकरणकै कारण सरकार निर्माण सहज नबनेको सत्तारुढ दलहरूको ठम्याइ छ । सबैको सहयोगमा सरकार अगाडि बढ्ने विश्वास सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीको छ । सरकारले आफैँले भने सय दिनको अवधि उपलब्धिमूलक रहेको दाबी गरेको छ । सेवा प्रवाह र कानुन निर्माणमा भएको महत्वपूण कामले जनतामा आशा जगाएको सरकारको दाबी छ । तर, विज्ञहरू भने सरकारको दाबी पत्याउने अवस्थामा छैनन् । हनिमुन पिरियडमा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता समेत पाउन नसक्नु विडम्बना हो । सरकार बनाउन र भत्काउनै सय दिन बितेको छ । जनताले सरकार भएको महसुस नै गर्न पाएका छैनन् ।

वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले प्रत्येक दल कम्तिमा एक मन्त्रीको सिद्धान्त अंगालेको छ । गठबन्धन दलहरुको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अझै अन्तिम रुपमा दिन सकेका छैनन् । विकास, निर्माण र जनजीविकाको सवालमा सरकार मौन छ । उच्च ब्याजदरको समस्या समाधान भएको छैन । अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् । यी र यस्ता समस्या समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् ।