द्वन्द्वकालिन मुद्दाको विषय सर्वाेच्चमै पुगिसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उकुसमुकुस भएका छन् । झनओलीको समर्थनबिना राजनीतिक ढंगबाट मुद्दा टुंगिने सम्भावनाकमजोर बनेपछि थप संकट परेको छ । प्रचण्डविरुद्धपाँचहजारको मुद्दा सर्वाेच्चमापरेसँगै माओवादी घटकहरु भड्किएर अहिल्यै गोलीचलाउलान् जस्तो धम्कीपूर्ण भाषाशैलीमाउत्रिए । छिन्नभिन्नभएकाउनीहरु बालुवाटारमा भेलाभएर सर्वाेच्चलाई धम्कीदिनेतहमै पुगे । आफै प्रधानमन्त्रीभएर प्रचण्डले द्वन्द्वकालिन मुद्दाको समाधानखोज्न सरकारसँग जोडदार माग गरे ।
तर अलिकतिपनिआफ्नो कमजोरीमाथिआत्माआलोचनागर्दै पीडितहरुलाई न्यायदिनेतर्फ प्रचण्डलाई फुर्सद भएको छैन ।बरुहतारहतार पुरानै विवादितविधेयकलाई संसदमादर्ता गराएर माओवादीहरु आफुमाथिको संकट टार्ने उपायकोखोजीमा छन् । तर सर्वाेच्च सजिलै उन्मुक्तिदिने पक्षमा छैन । प्रचण्डविरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्चबाट आउनसक्ने सम्भावितचार फैसलाछन् ।पहिलो त राजनीतिक मुद्दा भएकाले सत्यनिरुपण र बेपत्तापारिएकाव्यक्तिको छानबिन आयोगबाट टुंग्याउनेगरि रिट खारेज गरिदिनसक्छ । दोस्रो, प्रक्रियामा लैजाने तर मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो ।
तेस्रो, मानवअधिकार उल्लंघन र शान्ति सम्झौताकार्यान्वयन जस्तो गम्भीर विषयलाई यत्तिकै राख्ननमिल्ने भन्दै सर्वाेच्चले निवेदकको मागबमोजिम नै प्रचण्डमाथि कारबाहीप्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । यसअघि रवि लामिछानेकोनागरिकताविवाद जस्तै फास्ट–ट्रयाकबाट यो मुद्दा सम्बोधनहुने सम्भावनापनि छ । किनकिशुक्रबार ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १५ दिनभित्रलिखितजवाफ पेश गर्न आदेशनै दिएको छ । जसमातत्कालप्रक्राउगरि फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउननिवेदकले दिएको रिट अनुसार किन कारबाहीनगर्ने ?भनि सोधिएको छ ।
जसको संकेत यो पनिहोकीअदालती प्रक्रियाबाटै द्वन्द्वकालिनमुद्दा सम्बोधनगर्न सर्वाेच्च अघि बढेको छ । तर दलहरुले यसलाई राजनीतिक ढंगबाटै समाधानगर्न खोजिरहेका छन् । काँग्रेस र माओवादीको मतद्वन्द्वकालका पीडितलाई न्यायदिनयसअघि नै दुई आयोग बनेकाले यसको समाधानराजनीतिक ढंगबाटै हुनुपर्नेछ ।यसकालागिप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नौ दल र पूर्वमाओवादीघटक आठ दललाई एकमतबनाएका छन् । तर प्रचण्डकै कारण सत्ताहुँदै राष्ट्रपतिसम्म गुमाएको एमाले उनीहरुसँग सहमत छैनन् । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दा राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय समेत भएकाले दोषीले कारबाहीभोग्नैपर्ने उसको मत छ ।
संसदमादर्ता भएको विधेयकपारित हुनएमालेको समर्थन अनिवार्य जस्तै छ । जुनप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाउने सम्भावना छैन ।एमाले अध्यक्षओलीआफुले सत्तागुमाएको झोकमा प्रचण्डलाई सकभर सिध्याउने नीतिमा छन् । यसैले पनि यो मुद्दा ओलीकालागि सुविधाजनक बनेको छ ।झन यसअघि नै आन्तरिक मतभेद् र अन्तर्राष्ट्रिय चासोले बाधक जस्तै बनेको विषयमा रास्वपा र राप्रपाजस्तादलहरुले अपनत्वनै उठाएका छैनन् ।फलतः १६ वर्षदेखि अल्झिएको मुद्दा टुंग्याउन प्रचण्डलाई फलामको चिउरा चपाए सरह हुनेछ ।
प्रतिक्रिया