काठमााडौँ — भारतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (बीबीसी)को दिल्लीस्थित कार्यालयमा छापा मारेको छ । बीबीसीमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको मोबाइल फोनसमेत कब्जामा लिइएको छ । भारतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पेरेसन बीबीसीको दिल्लीस्थित कार्यालयमा छापामारेको छ । बीबीसीमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको मोबाइल फोनसमेत कब्जामा लिइएको छ ।
केही समयअघि बीबीसीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विषयमा एउटा वृत्तचित्र बनाएको थियो । उक्त वृत्तचित्रबारे असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले भारतमा त्यसको अनलाइन लिंकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मोदी गुजरात राज्यको मुख्यमन्त्री हुँदा सन् २००२ मा भएको साम्प्रदायिक दंगाको विषयलाई लिएर तयार पारिएको उक्त वृत्तचित्रको पहिलो भाग १७ जनवरीमा सार्वजनिक भएको केही समयमा नै भारतमा ब्लक गरिएको थियो ।
भारतको सूचना तथा प्रशारण मन्त्रालयले आईटी नियमलाई आधार बनाएर बीबीसीको सामग्रीले साम्प्रदायिकतामा खलल ल्याउने भन्दै उक्त भिडियो राखिएका लिंक र सामाजिक सञ्जालका खाताहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार उक्त भिडियोको यूट्युब लिंक र लिंक शेयर गर्ने करिब ५० वटाभन्दा बढी ट्वीटर खाताहरू भारत सरकारले ब्लक गरिदिएको थियो । केही समयअघि बीबीसीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विषयमा एउटा वृत्तचित्र बनाएको थियो । डकुमेन्ट्रीले भारत–बेलायतबीचको सम्बन्धलाई धमिल्याउने कोसिस गरेको आरोप लगाइएको छ ।
अहिले दुवै देशबीच व्यापारिक सम्झौता हुँदै छ । बेलायत र भारतमा बसेका केही मानिसले मिलेर यो सम्झौतालाई तोडाउन यस खालको डकुमेन्ट्रीको षडयन्त्र गरेको बीबीसी डकुमेन्ट्रीविरोधीहरूको दाबी छ । पहिलोपल्ट ऋषि सुनकका रूपमा बेलायतमा कुनै भारतीय मूलको हिन्दु प्रधानमन्त्री बनेको छ । सुनक र प्रधानमन्त्री मोदीबीच सम्बन्ध राम्रो छ । बेलायतमा सुनकको छविसमेत बिगार्न डकुमेन्ट्री बनाइएको पनि आरोप छ । पूरै डकुमेन्ट्रीमा हिन्दू धर्मका मानिसहरूलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरिएको विरोधीहरूले बताएका छन् । भारतमा कुनै डकुमेन्ट्री वा चलचित्रमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको यो पहिलोपल्ट होइन । यसअघि भारत सरकारले ४३ फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया