काठमाडौँ — सिक्किमको बहुसंख्यकनेपाली समुदायलाई विदेशीवाआप्रवासीको संज्ञा दिने गरेको घटना नयाँहोइन । बेलाबेलामा यसै विषयमाविवादहुँदाभयानक रुप पनिलिने गरेको छ । सिक्किमभारतमाविलयहुनभन्दा अगाडिभारतकाविभिन्न क्षेत्रका स्थानीयहरू सिक्किममा बसेका थिए । भारत सरकारले २००८ अप्रिलबाट आय कर छुट नदिएपछि यस्ता ४००परिवार बिच्किएकाथिए । द असोसिएसनअफओल्ड सेट्लर्स अफसिक्किम नामबाट उनीहरू संगठितसमेत छन् । त्यही संस्थाको तर्फबाट भुटिया, लेप्चा र नेपालीभाषीसिक्किमेलाई जस्तै नीहरुलाई पनिआय कर मिनाहाको लागि मुद्दा हालिएको थियो । सन् २०१३ को जनवरीमा संस्थाले हालेको मुद्दाको सुनुवाइहुनदशकलाग्यो ।
गतजनवरी १३ मा फैसलाभएको मुद्दामा नेपालीलाई सर्वोच्चले विदेशी करार ग¥यो । त्यही फैसलाको शब्दसिक्किमसम्मपुगेपछि स्थानीय सडकमा आएकाछन् । भोटे, लेप्चा र नेपालीतीनजातिको प्रमुखथातथलोको रूपमाचिनिएको सिक्किममाबसोबास गर्ने नेपालीलाई किटान गरेर विदेशीभनेपछि आन्दोलन चर्किएको छ । आन्दोलनले अहिले सिक्किमकाविभिन्नतह र तप्कालाई छोएको छ । सबै दलहरू यो मुद्दामा एक ठाउँमा उभिएका छन् । आय कर मिनाहाको बारेमाभारतकाअन्य क्षेत्रबाट सिक्किममाबसोबास गरिरहेकाहरूको संस्थाबाट भएको मुद्दामा आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा पर गएर सर्वोच्च अदालतले नेपालीलाई विदेशी करार गरेको थियो ।
फैसलाको पृष्ठ ४६ मासिक्किमकामूलबासीहरू जस्तै भुटिया, लेप्चा र विदेशीमूलकासिक्किममाबसोबास गर्ने जस्तै नेपालीहरू भनिएको छ,यही शब्दमाआपत्तिजनाउँदै सिक्किमआन्दोलितभएको छ ।त्यस्तै सिक्किमदेखि भारतको सत्ताधारी दलदुवैमा आबद्ध सिक्किमे नेतातथाविधायकहरूले एकै स्वरमाविरोध गर्ने मुद्दा भारतीय सर्वोच्च अदालतले सिर्जना गरेको छ । एक मुद्दाको फैसलागर्ने क्रममासिक्किममाबसोबास गर्ने नेपालीभाषीभारतीयलाई विदेशीभनेर करार गरेपछि सिक्किमे आन्दोलितभएकाछन् । अझ रोचक त मुद्दा हाल्ने पक्ष नै फैसलासँग असन्तुष्ट छ ।
मुद्दामा कतैपनि नेपालीशब्दप्रयोग नगरिएको तथाकुनै समुदायमा असर पार्ने कुनै मनसायनभएकोजिकिर भएकोविभिन्न संचार माध्यमले जनाएको छ । नेपालीलाई विदेशी, आप्रवाशीजस्ताशब्दप्रयोग गरिएकोमाआपत्तिजनाउँदै त्यसलाई हटाउन पुःनआवेदनदिने तयारी समेत गरिएको छ । यसबाहेक, सिक्किमकाअतिरिक्तमहाधिवक्ता र सिक्किम सरकारका कानून सचिवले कानुनीविशेषज्ञहरूसँग नयाँदिल्लीमा यस मुद्दालाई सम्हालिरहेका छन्। सिक्किमको प्रमुखप्रतिपक्षीदलसिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले त मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङको राजीनामै मागेको छ ।
सिक्किमकामुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङले सबैलाई आश्वासनदिँदै सिक्किमीजनताको अधिकार र मर्यादाको रक्षागर्न सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । सिक्किम सरकारका एडिसनल एडभोकेट जेनेरल सुदेश जोशीले जनदबाबपछि राजीनामापनिदिईसकेका छन् । सिक्किमका स्वास्थ्यमन्त्री मणिकुमार शर्माले पनि राजीनामादिएका छन् । शर्माले सर्वोच्चको हालैको फैसलालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो कदमचालेको बताएका छन् भने आफ्नो राजीनामापत्रमाउनले राज्य सरकारले सिक्किमे जनताको भावनालाई गम्भीरताका साथनलिएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिक्रिया