काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विश्वासको मत लिएसंगै मन्त्रीपरिषदको विस्तारको तयारीमा लागेपनि गठबन्धनबीच भागवण्डाको विषय तगारो बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सत्ता साझेदार दलहरू एकमत त देखिन्छन तर पार्टीहरुको आ–आफ्नै दावीले निकास निस्कन सकेको छैन । संसदको गणित फेरबदल हुन सक्ने भयले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको रणनीति लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले जोडतोडका साथ यसको पूर्णतामा लागि परेका छन् ।
गत पुस ११ गते आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल सहित सपथ लिएका उनले अव १७ जना मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ भने मन्त्री भईसकेकाहरु समेत विनाविभागीय बनिरहेको अवस्था छ । यहि कारण यथासक्य यसलाई टुङ्गो पुर्याउनुपर्ने र सरकारको कामलाई रफ्तार दिनुपर्ने दवावमा प्रचण्ड छन् । जुन विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरु समेत एक मत छन तर सत्ता साझेदार दलहरूको सङ्ख्याका साथै मन्त्रीका आकांक्षी पनि धेरै भएकाले आकंक्षी व्यवस्थापन सकसपूर्ण छ । जहाँ दलहरुकोविचको भागवण्डाकै विषयले समेत मन्त्रीपरिषद विस्तारमा अड्को थालेको छ ।
अहिलेका अवस्थामा एमालेले ८ मन्त्रालय लिने दावी गरिरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले ६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीन–तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । जसपाले दुई र जनमत पार्टीले थप एक मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । यसैको छलफलका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेटन वुधवार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वालकोट पुगेका थिए । यद्यपी सिट बाँडफाँडबारेयथासक्य चाडो निर्णयमा पुग्ने गठबन्धन दलहरुको तयारी छ ।
सत्ता साझेदार दलमा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन् ।भागवण्डाका क्रममा एमालेले रक्षा र परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ भने सञ्चार र ऊर्जा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माओवादीको माग छ । जहाँश्रम मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रास्वपाको दावी रहदाँ जनमत पार्टीले उद्योग मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।
यता राप्रपा उपप्रधान सहित ४ मन्त्री पाएमात्र सरकारमा जाने वार्गेनिङ गरिरहेको छ ।त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपावीच एकताको वहस चलिरहँदा सरकारमा सहभागी नहुने भएमात्र एकता गर्नेसमाजवादीले शर्त राखेको विषय पनि अहिले वाहिरिएको छ । यी सवै कुरा टुङिगए पछि मात्रअन्तिम भागवण्डा मिलाउने तयारी भएकोले विना विभागिय मन्त्रीले समत जिम्मेबारी पाउन सकेका छैनन् ।
भागवण्डा मिलेको खण्डमा एमाले पदाधिकारीवाहेकका नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा छ । यता माओवादीबाट पनि जनार्दन र वर्षमान जस्ता व्यक्ति सहभागी नहुने निश्चितप्राय छ ।जहाँ कतिपयलाई भने नयाँ अनुहारले उपप्रधानमन्त्री नै पाईसकेको अवस्थाले समेत मन्त्री बन्ने बाटो रोकिएको छ । जसले असन्तुष्टिकै वीच पनि कस्लाई मन्त्रीमा पठाउने भन्ने विषय ठुला दलका लागि त्यति चिन्ताको विषय नहुने देखिएपनि नयाँ दलका लागि भने यहि विषय पनि रस्साकस्सीकै हुने अवस्था छ ।
प्रतिक्रिया