प्रचण्ड–रविको जोडि एकसाथ दौडधुपमा, एकपछि अर्को कडा निर्णय, सचिवको सात्तो जाने निर्देशन

काठमाडौँ — सात दलीय गठबन्धनको समर्थनसहित सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थाक्ने र भाग्ने छुट छैन । आफ्नै र गठबन्धनवादी दलको भविष्यका लागि पनि यो सरकारलाई काम गर्नेपर्ने बाध्यता छ । जसअन्र्तगत सुरुको १० दिनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री तहबाट भएका केही कार्यले आश जगाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच टक्करको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । त्यो टक्कर कुनै आरोप–प्रत्यारोप वा दूश्मनीको होइन । तर केही गर्ने जोशिलो हुटहुटीकोभने पक्कै हो । सरकार गठन भएको मात्र १० दिन भएको छ ।तर दशदिनको अवधिमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाट जे–जति प्रयास भएका छन्, ती सबै तारिफयोग्य छन् ।

त्यसमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको तदारुकतालाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । सुरुआती दश दिनकै कार्यशैली पाँचबर्ष पनि होइन, मात्र १० महिना भइदिएपनि धेरै परिवर्तनको आश विश्वासमा परिणत हुनेछ ।र त्यसको प्रथमश्रेय पटकपटक नेतृत्वबाट केही सम्भव छैन भन्ने आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि नै जानेछ ।

मंगलबार सरकारका सचिवहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिनाभित्रै लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य नगरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पताल, मालपोत, नापी, र कर कार्यालय जस्ता निकायमा अहिलेकै जस्तो लाइनबस्ने सास्ती देखियो भने जिम्मेवार अधिकारीलाई तत्काल निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न चेतावनी प्रधानमन्त्रीकै तहबाट आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै जनताले भोग्दै आएको सास्तीलाई प्रधान बनाएर निर्णय गरेका प्रधानमन्त्रीले मंगलबारको बैठकमा योसहित अन्य ३० बुँदे निर्देशन दिएका हुन् । जुन कार्यान्वयनमा आए सरकारको ‘हनिमुन अवधि’ नै स्वर्णिम समयबन्ने छ ।बुष्टर डोज तत्काल उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।विदेशबाट फर्किने नेपालीले एक भन्दा बढी मोबाइल सेट ल्याएतत्काल जफत गर्ने कार्यलाई रोक्न दोस्रोपटक निर्देशन दिएका छन् ।

कार्यालयको काम छोडी अनावश्यक गोष्ठी र सेमिनारमा सहभागी नहुन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन नै दिएपछि प्रधानमन्त्रीको तदारुकताले धेरैलाई विश्वास जगाएको छ ।किनकि यो सबै निर्देशनमा जनताको दैनिकी जोडिएको छ ।त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री र हिजो असन्तुष्ट देखिएका आफ्नै पार्टीका सहयात्रीले पनि भरमग्दूर साथ दिइरहेका छन् ।किनकि प्रचण्डको कार्यकाल असफल भए उनी आफैं असफल हुनेछन् ।प्रचण्ड सफल भएनन् भने रवि पनि सफल हुनेछैनन् । वा रवि जस्ता अन्यमन्त्री असफल भए प्रचण्ड सफल हुने कुरै भएन । फलतः जसरी हुन्छ सरकारलाई प्रभावकारी बनाएर सफल हुनैपर्ने बाध्यतामा उनीहरु रहेका छन् ।

त्यसो त, आफ्नो र आफ्नै पार्टीको भविष्य नै दाउमा लगाएर सत्ता सहयात्रामा जोडिएका रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देनहरु पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सफल बनाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । नत्र उनीहरुकै पार्टी पनि भोलि दाउमा चढ्ने डर रविश्वास गुम्ने खतरा छ । मन्त्रिपरिषद्को वरियतामा असन्तुष्टि जनाएर घरमै बसेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठले पनि मंगलबार बिहानै यातायात कार्यालयको अनुगमनमा गएर तत्काल कामकाजमा सुधार ल्याउनठाडो निर्देशन दिएका थिए ।

सरकार सञ्चालनमात्रै होइन, विगतमा असन्तुष्ट बनेका पार्टी नेताहरुसमेत प्रचण्डलाई सफल बनाउन दीलोज्यान दिएर लागिपरेका छन् । संसदीय दलको उपनेताका लागि पार्टीभित्र बर्षमान पुन र जनार्दन शर्माबीच टक्करको द्धन्द्ध चलिरहेका बेलाप्रचण्डले त्यसलाई मिलाएरसरकारलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाएका छन् । अहिले पुन र शर्मा दुवैले सरकारमा नजाने र बाहिरै बसेर प्रचण्डलाई असफल हुन नदिने प्रण गरेका छन् ।

प्रदेशको संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचननै गर्नुपर्छ भन्दै खुमलटार पुग्नेहरुलाई ‘म नै प्रधानमन्त्री भएपछि के चाहियो’ भन्दै प्रचण्डले सहमतिमा जान बाध्य बनाएका छन् । किनकि ३२ सिटमा सीमित बनेको माओवादीलाई सरकारमा सफल बनाएर भविष्यको राजनीति जोगाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ ।

विगतमा माओवादी नेतृत्वकै सरकारले कुलमान घिसिङजस्ता कर्मचारीलाई निर्धक्क विश्वास गर्दा लोडसेडिङ अन्त्य जस्तो चुनौतीपूर्ण कामले सार्थकता पाएको थियो ।अहिले जुन रफ्तारमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र यसका मन्त्रीहरु चल्न खोजिरहेका छन्, त्यसबाट यस्ता धेरै योजनाको अपेक्षा जनताले गरेका छन् । यद्यपी ‘नयाँ जोगी, खरानीकै भोगी’ भन्ने अवस्था आए यसपटक पनि विश्वास गुम्ने छ । यसप्रति प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु प्नि चनाखो हुन आवश्यक छ ।