काठमाडौँ — संसदबाट दोस्रोपटक पारित भएर पुगेको नागरिकता विधेयकलाई रोक्ने सम्भावना देखिएपछि सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गरेको छ । किनकि शीतलनिवासबाट प्रमाणिकरणको कुनै सम्भावना देखिएको छैन ।जस्ताको त्यस्तै फर्किएको नागरिकता विधेयकलाई शीतलनिवासले फेरि जस्ताको त्यस्तै रोकिदिने संकेत गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको छटपटी बढेको छ ।
किनकि संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेको विधेयकलाई प्रमाणिकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको तयारीले नागरिकता विधेयकमात्रै संकटमा परेको छैन, गठबन्धनका दलहरुको चुनावी दाउ पनि संकटमा छ । यसैकारण राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि दलहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबारमात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिन माग गरेका छन् ।
१५ बुँदे गम्भीर सवालहरु उठाएर फिर्ता पठाएको विधेयकलाई सत्ता गठबन्धनले हुबहु पारित गर्दै आफ्नो अपमान गरेको बुझेकी राष्ट्रपतिलेदलहरुको भूमिकामाथि चित्त बुझाएकी छैनन् ।त्यही विधेयक प्रमाणिकरणका लागि सोमबार संसदबाट शीतलनिवास पुगेपछि राष्ट्रपतिको अबको कदमबारे चासो राखिएको छ ।
अब असोज ३ सम्म प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने समयसीमा राष्ट्रपतिसँग छ। तर संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेसँगै अब प्रतिनिधिसभाको आयु असोज १ सम्ममात्रै हुने चर्चा चलिरहेको छ । संसद नरहे विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुनेछैन । यसैकारण संसद अन्त्यको प्रखाईमा राष्ट्रपति रहेको बुझेपछि यसैलाई दाउ बनाएर चुनावमा जाने तयारी गरेका दलहरु विधेयक रोकिने भयले सशंकित बनेका छन् ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण होस् भन्नकै लागि संसदका आयु बढाउने तयारीमा सरकार थियो । तर सरकारको कदममाथि चौतर्फी आलोचना भएपछि संसदको आयु असोज १ सम्म मात्रै रहने कानुन विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । यद्यपी राष्ट्रपतिले चाल्ने सम्भावित कदमकै डरले सरकारले संसदको आयुबारे एकीन मिति तय गरेको छैन । यता संसदको समय घर्किदै छ, उता राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरणको कुनै खाले सम्भावना देखिएको छैन ।
प्रतिक्रिया