काठमाडौँ – भगवती लेमिनेट्स प्रालिले नक्कली बील मार्फत ८० करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । ८० करोड रुपैयाँ कारोबारको नक्कली बील बनाई झण्डै २५ करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेर राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको विषयको अनुसन्धानका् प्रारम्भीक कार्य राजस्व अनुसन्धान विभागको शाखा कार्यालय इटहरबिाट हेरिदै आएको थियो । तर भगवती लेमिनेट्सका उद्योगीहरुले चौतर्फी दवाव श्रृजना गरि राज्यका संयन्त्रहरुलाई नै प्रभावित गराई अनुसन्धानमा दख्खल पुर्याएपछि अहिले राजस्व छलीको घटनालाई राजस्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय कार्यालयले नै हेरिरहेको छ ।
भगवती लेमिनेट्सको फाइल राजस्व अनुसन्धान विभाग काठमाडौँमा पुगेपछि भगवती लेमिनेट्सका उद्योगीहरु विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउँदै राजस्व विभागलाई नै प्रभावित बनाउने खेलोफड्कोमा लागेको बुझीएको छ ।
लामो समयदेखि प्लाइउडको व्यापार गर्दै आएको भगवती लेमिनेट्स प्रालिले एक वर्षको अवधिमा राज्यको आँखा छलेर अर्थात नक्कली बिलमार्फत ८० करोड बढीको कारोबार गरेको सुचनाहरु बाहिरिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिले निक्कै मिहिन् तरिकाबाट यो विषयलाई अनुसन्धान गर्दै आएको छ तर भगवती लेमिनेट्सले शक्ति केन्द्र धाएर विभागका महानिर्देशक नै सरुवा गराउनेसम्मको धन्दामा लागेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेर नतिजामुखी काम गर्दै कर छली गर्नेहरुलाई कारवाहीको भागिदार बनाउन निक्कै मिहेनतका साथ काम गरिरहेका प्रकाश पौडेल ९ महिनामै विभागबाट सरुवा हुनु परेको छ । भगवती लेमिनेट्स सहित ठूला कर छलीका मुद्यालाई प्राथमिकतामा राखेर फाइल केलाइरहेका महानिर्देशक पौड्लको सरुवामा दुई नम्बरी धन्दा गर्ने उद्योगीहरुको भूमिका रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सामान्यतया एक वर्ष तोकिएको जिम्मेवारीमा रहनु पर्ने प्रशासनिक सिद्धान्त नै हो । तर ९ महिनामै पौड्लको सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गरिनु प्रश्नै प्रश्नको घेरामा छ ।
‘उदाहरणका लागि १० लाखको प्लाइउड बेच्दा १ लाख ३० हजार भ्याट दिर्नुपर्छ, तर पक्का बिलमा ५ लाख मात्र देखाउँदा ६५ हजार रुपियाँ ठग्न पाइयो’, तर, पैसा उठाउन चाहि करसहित ११ लाख ३० हजार नै उठाइन्छ, परिवारका सदस्य, स्टाफ आदिका नाममा सापटी भनेर चेक काटिन्छ । भगवती लेमिनेट्सले यही तरिका अपनाएर करोडौं राजस्व छलेको देखिन्छ । मेचीनगर–१० झापास्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको भगवती लेमिनेट्सका सञ्चालकहरु अहिले यो मुद्यामा कसरी सफाई पाउने भन्ने ध्याउन्नमा लागि परेका छन् । भने राजस्व अनुसनधान विभागले शंका लागेका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ ।
कानुनतः कुनै पनि कम्पनीले राज्यको आँखा छलेर एक रुपैयाँको पनि कारोबार गर्न पाउदैन् । तर, एक रुपैयाँ होइन, एक, दुई लाख पनि होइन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब ३ सय करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार गरेको भगवति प्लाई उद्योगले ८० करोड बढीको कारोबार नक्कली अर्थात कच्चा बिलमार्फत गरेको विषय राजस्व अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धानको केन्द्र हो । योहो टेलिभिजनको कार्यक्रम समयचक्र मार्फत यो शंकास्पद अपराधका विषयमा निरन्तर फलोअप हुँदै आएको छ ।
थप जानकारीको लागि पूरा भिडियो हेर्नुहोस्
प्रतिक्रिया