Breaking

रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको गृहकार्य, मन्त्रालयको कार्यदलले मोडालिटी तयार गर्दै


काठमाडौँ — सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा रुग्ण बनेका उद्योग सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताएको छ । निजी क्षेत्रको सहभागितामा रुग्ण बनेका उद्योग चलाउनको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूति मन्त्रालयको कार्यदलले मोडालिटी तयार गरिहेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले तत्काल स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी बढाउनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा सरकारले रुग्ण बनेका उद्योग सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी समिट २०२२’सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बडूले नीजि क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता सरकारले अपेक्षा गरेको मन्त्री बडुले बताए । रुग्ण बनेका उद्योग चलाउनको लागि मन्त्रालयको कार्यदलले मोडालिटी तयार गरिहेको बताए । मन्त्री बडूले रुग्ण बनेका उद्योग सञ्चालनको गर्ने निजि क्षेत्रलाई दिँदा मुलुक भित्र उद्योगमा वृद्धि, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि तत्काल हुन सक्ने उल्लेख गरे ।

मन्त्री बडूले विगतमा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम आए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेकाले अब कार्यान्वयन गरेर सरकार अगाडि बढ्ने बताए । मन्त्री बडूले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक नभएको बताए । उनले पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्धको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै चुनौतीको सामना गर्नु परेकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको बताए । त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले मुलुकमा औद्योगिक क्रान्ति गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रले चुनौति भोग्नु परेको बताए ।

उनले विश्वका अन्य देशले तीन वटा क्षेत्रमा क्रान्ति गर्दा समेत नेपालले औद्योगिक क्रान्ति पूरा गर्न नसेकेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले पछिल्लो समय मुलुक विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबमा रहेको बताए । उनले उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले उद्योगमा लगानी गर्न खोज्दा समेत पुँजी अभावको समस्या भोग्नु परेको बताए । अग्रवालले लगानी गर्ने पुँजी समेत नपाउँदा निजि क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्द्धनको नीति निर्माताको सोच नियन्त्रणमुखी होइन नभएर खुला र सहजीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले त्यस्तो नीति भएमा देशमा दीगो आर्थिक विकासको आधार तयार गर्ने सकिने बताए ।