यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्यादलाई संशोधन गर्न सरकारलाई दवाब, कानुनी व्यवस्थाबारे मत बाझियो

काठमाडौँ — यौन हिंसाजन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थाबारे बहश सुरु भएको छ । यद्दपी हदम्यादको कानुनी व्यवस्थाबारे महिला सांसदहरुको मत भने बाझिएको छ । यौन हिंसाजन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थाबारे महिला सांसद्हरुको मत बाझिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेकी सांसद थममाया थापाले यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धानका लागि हदम्याद राख्नैपर्ने बताईन भने सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले अपराधीहरुलाई अपराध कर्ममा लाग्न प्रोत्साहन मिल्ने तर्क गर्दै सो प्रावधानको विपक्षमा मत राख्नु राखिन ।

बैठकमा काँग्रेसकै अर्की सांसद लक्ष्मी परियारले पनि हदम्याद सकिएपछि अपराधीले अर्को अपराधकर्म गर्न सक्ने भन्दै हदम्यादको कानुनी व्यवस्था राख्न नहुने सांसद भुसालको भनाईमा सहमति जनाईन । पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री समेत रहेकी एमाले सांसद थापाले पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई कडा कारबाही हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराईन । सत्तारुढ काँग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले भने यौन हिंसा गम्भिर मानवताविरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता घटनाका पीडितलाई न्याय दिन हदम्यादको कुनै अर्थ नहुने तर्क गरिन । उनले हदम्याद सकिएपछि अपराधिहरुले फेरी पनि दोहो¥याएर अपराध गर्न सक्ने औंल्याउँदै यसमा हदम्याद राखिरहन जरुरी नरहेको तर्क गरिन ।

हदम्याद राखिए त्यसले पीडकलाई नै प्रोत्साहित गर्ने भएकाले त्यस्ता खालको कानुनी व्यवस्था आवश्यक नरहेको सांसद भुसालको भनाई थियो । त्यस्तै काँग्रेसकी अर्की सांसद लक्ष्मी परियारले पनि अपराधीको मनोबल बढने भन्दै यौन हिंसाजन्य घटनाको अनुसन्धानका लागि हदम्यादको आवश्यक्ता नभएको बताईन । उनले पीडितले प्रमाण पेश गरेपछि जहिले पनि सो घटनाको न्याय निरुपण हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन । एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले घटना सार्वजनिक भएको मितिदेखि लागू हुने गरी हदम्यादको कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताईन । उनले नाबालिकाहरुको हकमा झन हदम्याद अनिवार्य हुने धारणा राखिन ।

यता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) कि सांसद अमृता थापामगरले भने सुन्दरी प्रतियोगितामा नै रोक लगाउन सरकारसँग माग गरिन । उनले सुन्दरी प्रतियोगिता नगरेर राष्ट्रलाई कति घाटा भएको छ ? भनेर सरकारसँग प्रश्न समेत गरिन । आठवर्ष अघि एक सौन्दर्य प्रतियोगितामा आयोजकले एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको घटना बाहिरिएपछि यतिबेला यौन हिंसाजन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थाबारे बहश सुरु भएको छ । जुन विषयलाई लिएर यतिबेला सडक र सदन दुवै तातिएको छ भने महिला नेतृहरु पनि सक्रियताका साथ लागि परि कानुनी हदम्याद हटाउन लागि परेका छन् ।