हदम्यादको कानुनी व्यवस्थापनलाई तत्काल संघीय संसदमा पेश गर्न निर्देशन

काठमाडौँ — संसदीय समितिले नावालिका र महिलामाथि हुने यौन हिंसा÷दूव्र्यवहार, जब्बरजस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थापनलाई संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले सो जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल संशोधन हुने गरी संसदमा विधेयक पेश गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

यौन हिंसा÷दूव्र्यवहार, जब्बरजस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधका घटनाका सम्बन्धमा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्था परिमार्जन गर्नका लागि आवश्यक विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘नावालिका माथि हुने र महिलामाथि हुने यौन हिंसा÷दूव्र्यवहार, जब्बरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपरोधहरुका घटनामा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएकाले अन्य संशोधन गर्नुपर्ने भनि यस अघि पहिचान भएका विषयहरु समेत समावेश गरी मुलुकी अपराध संहिता, एवम अन्य सम्वद्ध ऐन संशोधन गरी सरकारी विधेयकहरु तयार गरी संसदमा यथाशिघ्र दर्ता गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय एवम् महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।

बैठकले यौन हिंसा, बलात्कार तथा यौन दूव्र्यवहारको घटनामा सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दुरुत्साहित गर्ने, पीडकलाई लुकाउने, संरक्षण दिने व्यक्ति अपराधको मतियार भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता मतियारलाई पनि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ । समितिकी सभापति पालले भन्नु भयो, ‘यौन हिंसा, बलात्कार तथा यौन दूव्र्यवहारको घटना भएको थाहा पाएर पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दूरुत्साहित गर्ने, पीडकलाई लुकाउने, संरक्षण दिने व्यक्ति अपराधका मतियार हुन ।

मतियारले घटना घटाउनका लागि वा घटना घटिसकेपछि पीडितलाई न्याय नदिन वा न्यायको पहुँचमा बाधा अडचन पु¥याउन भूमिका खेल्ने भएकाले त्यस्ता मतियारलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’ सभापति पालले कुनै पनि प्रकारको सौन्दर्य सम्बन्धि प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्रै संचालन गर्न अनुमति दिन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको बताउनु भयो । त्यसैगरी महिला हिंसाविरुद्धको उजुरीलाई उच्च प्राथमिकता दिई दू्रतमार्गमार्फत् शिघ्र न्याय प्राप्त हुने अवस्था सृजना गर्न पनि सरकारलाई समितिले गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।