गाउँगाउँमा सिंहदरबार होइन भ्रष्टचार पुग्यो, जवाफदेही को ?

काठमाडौँ – संविधानत नेपालले पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास गर्यो । सिंहदरवारको अधिकार नागरिकको घरदैलोमा पुगेको झन्डै पाँच वर्ष पुग्नै लाग्यो । तर अधिकांश स्थानीय तह भ्रष्टचारको दलदलमा फस्दा सिंहदरबारबाट अधिकार नभइ भ्रष्टाचार मात्र गाउँ गाउँमा पुगेको जनगुनासो बढेको छ ।

२०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बर्सौदेखि सिंहदरवारमा निहित अधिकार गाउँमा पुग्यो । सिंहदबारकेन्द्रित अधिकार पहिलोपटक विकेन्द्रीकरणको पूर्ण कार्यान्वयन मार्फत नागरिकको घरदैलोमा पुगेको पाँच वर्ष पुरा हुने चरणमा छ ।

नागरिकको सेवा–सुविधालाई ख्याल गर्दै सर्वाधिक अधिकार सम्पन्न बनाइएका स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई कति सुविधा सम्पन्न बनाए त ? स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय भएसँगै पुन बहसको विषय बनेको छ । राजनीतिक दल र तीनका कार्यकर्ता चुनावी अभियानमा जनताको घरदैलोमा जाँदै गर्दा यो सवाल अझ पेचिलो बन्ने पक्का छ ।

कारण केहि अपवाद बाहेक अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवासुविधामा भन्दा आफ्नै सुविधामा रमाउन तल्लिन भए । स्थानीय तह र हाम्रा जनप्रतिनिधि कति भ्रष्ट बने भन्ने अख्तियारमा परेको उजुरी हेरे पुग्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा भ्रष्टचारसँग सम्बन्धित २२ हजार उजुरी परेको छ जसमा ३२.७२ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ । यी तथ्यबाट पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टचार कति मौलाएको छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

जनताको सेवामा भन्दा आफ्नो सुविधामा केन्द्रित बनेका दलहरुले जथाभावी टिकट दिने चलनका कारण पनि भ्रष्टचार हुने गरेको प्रसस्त उदाहरण छन । स्थानीय तहमा शतिm र स्रोतको परिचालन बढेसँगै भ्रष्टचार बढेको धारण कतिपयको छ । स्रोत साधन र अधिकारसँगै निगरानी गर्ने संयन्त्र अति कमजोर हुँदा भ्रष्टचार बढेको विश्लेषकहरुको तर्क छ ।

जनताले घरदैलोमा नै सिंहदरबारको सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने चर्को नारा दिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि नागरिकको सेवाको लागि भन्दा पनि कमाउने प्रवृत्ति हावी हुनु र निगरानी गर्ने निकाय कमजोर भन्दा स्थानीय तह भ्रष्टचारको अखडा बनेको कतिपयको विश्लेषण ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टचार बढेको छ । तर सबै राजनीतिक दल, दलका नेता थाह नपाएझै टुलुटुलु हेर्ने शिवाय केहि गर्न सकेका छैनन् । निर्वाचनताका ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ र समृद्धिको नारा घन्काएका दलहरु पुन चुनावी अभियानमा जनताको घरदैलोमा जान थालेका छन । तर पार्टी, व्याक्ति र नारामा नभुली सक्षम नेतृत्व चयन गर्न नागरिक नै सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ ।