काठमाडौँ – नागरिकले सहज ढंगले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरि राष्ट्रिय सहमतिका साथ संसदमा विचाराधिन नागरिकता विधेयक पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन सांसद्हरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा जबरजस्त अस्पष्टता ल्याउने प्रयास भएकामा उनीहरुले आपत्ति समेत जनाएका छन् ।
नागरिकता विधेयक नागरिकको पहिचानसँग जोडिएको विषय भएकाले विधेयक लामोे समयसम्म संदनमा अड्काएर राख्न नमिल्ने तर्फ सांसद्हरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गृहमन्त्रालयले गरेको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले नागरिकताको विषय राजनैतिक रुपमा आमसहमति बन्नुपर्ने आवश्यकता तर्फ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा जबरजस्त अस्पष्टता ल्याउने प्रयास नगर्न आग्रह गरे । उनले संविधान अनुसार नै सम्बन्धित समितिले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी प्रतिवेदन पेश गरिसकेकाले त्यसबारे थप छलफलको आवश्यकता नरहेको तर्क गरे ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले नागरिकताको विषय आम जनतासंग जोडिएको विषय भएकाले दलिय सहमतिबाट नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आर्थिक, सामाजिक अधिकारमा रोकावट नहुने र राजनीतिक अधिकार प्राप्तीका लागि मात्रै ७ बर्षको समय तोकेकाले विदेशी महिलाले नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिने सम्बन्धमा समितिले गरेको व्यवस्थामा नै सहमति कायम गरि अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्षमण लाल कर्णले नागरिकता विधेयकमा उल्लेखित विषयमा राखिएको नोट अफ डिसेन्टलाई नजर अन्दाज गरि बहुमतको आधारमा पास गर्ने गल्ति भए विद्रोह हुने चेतावनी दिए ।
नागरिकता सम्बन्धी मुल ऐनको दफा ५ को संशोधनमा दलहरुबीच विवाद छ । “दफा ५ को १ मा नेपाली नागरिक संगै बैबाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगिकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा बैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात बर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने नीजले नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ” भन्ने राखिएको छ ।
बैबाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधानका सम्बन्धमा दलहरुबीच सहमति कायम हुन नसक्दा लामो समय देखि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधिन छ ।
प्रतिक्रिया