रोजगारी नागरिकको मौलिक हक ,कार्यन्वयनमा सरकार संधै उदासिन

काठमाडौँ – सबै उमेर पुगेका नागरिकलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो । नेपालको संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर विडम्बना स्वरोजगारीको नारा चुनावी फण्डा र राजनीतिक दलका नेताहरुको सत्तामा पुग्ने खुड्किलो मात्र बन्ने गरेको छ ।

हरेक सभा सम्मेलन र सार्वजनिक कार्यक्रममा गरिने भाषाणमा नेताहरुले रोजगारी शब्द सायदै छुट्टाउछन् । उद्योग कलकारखानाको स्थापना, विकास, विस्तार सहित मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने, स्वरोजगार बनाउने, विदेशिएको युवाहरुलाई देशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने इत्यादि भाषाण मात्र होइन दल र नेताहरुको प्रमुख चुनावी एजेन्डा समेत बन्ने गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै दल र नेताहरु पुन यहि एजेन्डाको रटानमा लागेका छन ।

यी त उदाहरण मात्र हुन् । चुनाव नजिकिएसँगै सबै नेता र राजनीतिक दलको एजेण्डामा रोजगारी श्रीजना गर्ने विषय छुट्दैन । तर रोजगारीको आधार भने राजनीतिक दलहरुले दिन सकेका छैनन् । रोजगारी मौलिक हकको रुपमा संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि त्यो देखाउनका लागि भएको भन्ने विषय कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको उलासिनताले प्रष्ट हुन्छ ।

वार्षिक झन्डै पाँच लाख जनशतिm श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन योग्य हुन्छन् । उनीहरु कि त विदेश जान बाध्य छन् कि त वेरोजगार बस्न बाध्य छन् । नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ३३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मौलिक हकमै ब्यवस्था गरिएको रोजागारीको हक कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासिन देखिन्छ ।