स्थानीय निर्वाचन लफडा, संसद् भंग हुनसक्ने

काठमाडौँ – सरकार बनाउने सम्भावना रहेसम्म संविधानले संसद् विघटनको छुट दिएको छैन । सर्वाेच्च अदालतले यसअघिका दुई विघटनलाई बदर गर्दै स्थापित गरेको नजिर हो यो । तर अहिले सत्ता गठबन्धनमा संसद् विघटन गर्दै अर्ली इलेक्शनमा जानेबारे छलफल चलिरहेको छ ।तर संसद् विघटन र अर्ली इलेक्शनको बहसले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्नेत होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जीएको छ ।

सत्ता घटकको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस पूर्णतः अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ । तर त्यही गठबन्धनमा आवद्ध केही दलहरुलाई चुनावले छोएको छैन । आन्तरिक मतभेदमै अल्झिएका दल चुनावबारे अन्योल छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसमेत निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकता बनाएर देशदौडाहमा लागिपरेको छ ।

मुलतः स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब झण्डै दुई महिनाको समय बाँकी छ । यो अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व गरेका नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष निर्वाचनमा होमिसकेका छन् ।नेपाली काँग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा संसद्बारे जे निर्णय भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुने दाबी गर्छन ।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसले यही फागुन २९ देखि चैत २९ गतेसम्म एक महिना ‘घरघर जाऔं कांग्रेस जिताऔं’ अभियान सञ्चालन गर्दैछ । सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई निर्वाचन अभियान प्रभावकारी हुने गरी काम गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

मुलतः एमसीसीबारेको भ्रम चिर्ने र नेकपा सरकारका पालामा भएका जनविरोधी र असंवैधानिक काम तथा भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्दै जनमत बटुल्ने लक्ष्य नेपाली काँग्रेसले लिएको छ । उस्तै तयारी प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको पनि छ ।

पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र पार्टी भातृ संगठनलाई चुनावमा होमिन यसअघि नै निर्देशन दिएका ओलीले सत्य र असत्यको लडाई हुने भन्दै परमादेशी र जनादेशीको लडाई अबको निर्वाचनमा हुने उद्घोष गरेका छन् ।

अहिले मुख्यतः सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले आफुलाई कडा प्रतिस्पर्धाका रुपमा उभ्याइरहेका छन् । र उनीहरुका बीचमा चुनावी टकरावसमेत चुलिएको छ । तर गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी आफ्नै आन्तरिक कलहमा फसेका छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत चुनावी कार्यक्र म सार्वजनिक गरेको छैन ।

यता मनाएर, फकाएर वा तर्साएर भए पनि एमालेलाई संसद् अवरोधबाट पछि हटाउन नसकेपछि आक्रोशित सत्तापक्षले संसद् विघटनको बहस चलाएको छ । जसले गर्दा कतै स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुन्छ कि भन्ने प्रश्नसमेत उब्जीएका छन् ।

संसदलाई पुरै अवधि चल्न नदिई बीचमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सत्तारुढ दलहरु नै सकारात्मक भए पनि त्यो सम्भव नभएको कानुन विज्ञहरु बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले ६ महिनादेखि सदनमा अवरोध गरिरहेपछि दिक्क बनेको सत्ता गठबन्धनले अर्ली इलेक्शनको बहस चलाएको उनीहरुको बुझाइछ ।

तर यही बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने छुट भने उनीहरुलाई हुनेछैन । फलतः यसलाई सदन अवरोध खुलाउन बाध्य पार्ने गरि लगाएको घुर्किका अर्थमा समेत बुझिएको छ ।