नेपालमा नारी दिवसको ६ दशक, नीतिगत व्यवस्था छैन कार्यन्वयन

काठमाडौँ – आज ८ मार्च, अर्थात अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस, विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । महिला कामदारहरुले श्रम शोषणविरुद्ध आवाज उठाएको दिन पारेर यो दिवस मनाउन थालिएको एक शताब्दी भन्दा बढी भयो । नेपालमा पनि नारी दिवस मनाउन थालिएको ६ दशक वित्यो । तर सिमित क्षेत्र वा व्यतिmले मनाउने नारी दिवसको उपलब्धिबारे विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

हरेक वर्ष ८ माच लाई अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस अर्थात पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको रुपमा मनाइदै आइएको छ । विश्वका अधिकांश देशमा यो दिवस मनाउन सुरु भएको एक शताब्दी भन्दा बढी भयो । नेपालमै ६ दशक नाघ्यो ।

यो अवधिमा महिला अधिकार र सहभागिताका सवालमा प्राप्त कानुनी व्यवस्था र उपलब्धिहरु साँच्चिकै अनुकरणीय छन् । नेपालको सन्दर्भमा नीतिगत रुपमै हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताको सुनिश्चिता हुनु र देशको कार्यकारिणी पदमा महिला पुग्नु आफैमा ठूलो उपलब्धि हो ।

तर नीतिगत तहमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व देखाउने दाँत मात्र बनेको छ । कार्यान्वयन स्तर अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । राजनीतिमा नै आमुल परिवर्तन नआएसम्म अधिकारको कुरा नारामा सीमित हुने कतिपयको विश्लेषण छ ।

महिला अधिकार र सहभागिताका सवालमा बर्षेनी कराडौं लगानी गर्दै पाँचतारे होटलमा बहस नभएका होइनन् । तर बहसपछिको निष्कर्षले भुईमान्छेलाई छोएको छ त ? यो सोचनिय विषय बनेको छ । अर्कातर्फ सरकारले पनि महिला सशतिmकरण, सहभागिता र सचेतनाका लागि लगानी गरेकै छ । तर यसको न्यून देखिएको छ ।

उदाहरणका लागि २०७८/७९ मा उपत्यकामा मात्र झन्डै दुई हजार घरेलु हिंसाको उजुरी परेको प्रहरीले जनाएको छ । जबरजस्ती करणी बहु तथा बालविवाह, बोक्सी आरोप, बाल यौन दुराचार जस्ता घटनाले प्रसय पाइरहेको छ ।

त्यसैले महिला अधिकारका कुरा सीमित व्यतिm पोसिने जड मात्र बनेको भन्दा फरक नपर्ला । तर ११२ र्औ अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले महिलामाथि हुने लैंगिक विभेद तथा हिंसाका घटनालाई जरैदेखि निर्मुल गर्न शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाई सरकारले काम गर्ने दावी गर्न भने छुटाएनन् ।

महिलामाथी हुने हिंसा नेपालमा मात्र नभई विश्वभर बढ्दो छ । विभिन्न अध्ययनहरुले आज पनि विश्वमा ३ जनामध्ये एक जना महिला यौनहिंसाको शिकार बन्ने गरेको देखाएको छ । त्यसैले ठूलो भाषणमा भन्दा महिला अधिकारको आन्दोलन मार्फत प्राप्त अधिकारको कार्यन्वयनतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ ।