काठमाडौँ – सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध चार दलबीच आगामी चुनावी सहकार्यका विषयमा बहस चर्किएको छ । तर नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेसभित्रै मत विभाजित भएपछि चुनावसम्मै तालमेल हुनेमा शंका उब्जीएको छ ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्दा झण्डै–झण्डै विभाजनको डीलमै पुगेर बचेको सत्तागठबन्धन चुनावी सहकार्यको मतभेद्ले पुनः संकटमा छ । आगामी वैशाख ३० गते सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गर्ने मिति तय गरेको छ । एक वर्षभित्रै संघ र प्रदेशको समेत निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।
सात महिनाअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका दलहरुमध्ये जनमोर्चा एमसीसीकै कारण बाहिएपछि चारदल अझै पनि एक ठाउँमा छन् । तर एमसीसीमा एकमत भएका उनीहरु चुनावी सहकार्यका विषयमा मतभेद् मात्रै देखाइरहेका छैनन्, बैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला कि संसद् विघटन गर्दै संसदीय निर्वाचन पहिला भन्ने तहमै अलमलिएका छन् ।
पुनः सरकारमा कसरी आउने ? राजनीतिक दलका लागि यही चिन्ताको विषय छ । भदौं २३ यता निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई कारण बनाएर यसअघि संसद् विघटन बदर भएरै सत्तामा आउन पाएका दलहरु पुनः विघटन गर्दै ताजा जनादेशबारे सोच्न थालेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाको यो भनाइ जस्तै सत्ता गठबन्धनकै अर्काे घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत बिहिबारको गठबन्धन बैठकमा संसद् विघटनको प्रस्ताव गरेका थिए । मुलतः प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद् चल्न नदिएकै कारण विघटनबारे गठबन्धनमा छलफल सुरु भएको छ ।
तर यसलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने खेलका रुपमा एमालेले बुझिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमेल हुने कि नहुने विषयमै मतमिलेको छैन । नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेसभित्र मतविभाजित छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी जसरी पनि तालमेल गर्ने पक्षमा छन् । तर काँग्रेसभित्रको संस्थापनइतर पक्ष माओवादी र समाजवादीलाई बोकेर चुनावमा नजाने स्पष्ट पार्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावी सहकार्यको आश्वासन दिएरै एमसीसीमा प्रचण्ड–माधवलाई फकाएका थिए । तर दलहरुभित्रका फरक–फरक मत र नेतृत्वकर्ताका काँग्रेसभित्रबाट देउवालाई दबाबमा पारिएपछि चुनावसम्मै तालमेल शंकाको घेरामा छ । तालमेल नभए गठबन्धनको भविष्यमाथि नै पुनः प्रश्न उठ्नेछ ।
प्रतिक्रिया