काठमाडौँ — सरकारले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणासँगै निर्वाचन आयोग तिव्र तयारीमा छ । तर मुलुकभित्रको राजनीतिक गतिरोधका कारण चुनावी माहोल अझै बन्न सकेको छैन । यतिबेला राज्यका अन्य अंगहरु समेत अस्थीर बनिरहेका बेला तोकिएकै मितिमा निर्वाचन होला त भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषण गरेसँगै निर्वाचन आयोग चुनावी तयारीमा सरकारले तिव्रता दिईरहेको छ । विहिबार स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन चाहाने राजनीतिक दलहरुलाई दल दर्ताका लागि सुचना जारी गरेको छ । फागुन १५ भित्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने बताएका छन । कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नसर्ने र तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न आयोग प्रतिवद्ध बताए ।
यत्ता सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको फागुन ३ मा बसेको कार्यसम्पादन समितिको वैठकले फाुगन २० देखि चैत २० सम्म चुनाव लक्षित सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले माघ २८ गते भर्चुअल माध्यम बाट चुनाव लक्षित प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण फागुन ३ बाट सुरु गरिसकेका छन । नेकपा माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीको चाहीँ वाह्य तयारी देखिएको छैन । राप्रपा बाहेक अन्य साना दलहरुको पनि खासै तयारी देखिएको छैन । मधेशवादी दल पनि चुनावका लागि तयारी भएको र माहोल बनाएको देखिन्न । मधेशमा सिके रावतको जनमत पार्टी र अन्य दलबीचको टकराव बढ्दै छ । माग सम्बोधन नभए निर्वाचन भाँड्ने बताईरहेको छ । यसले कस्तो असर पार्छ यकिन गर्न गाह्रो छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल सरकारले नै चुनाव विथोल्न अनेक प्रपञ्च रचेको भन्दै खबरदारी गरिरहेका छन ।
अर्कोतर्फ प्रदेश २ का वटा जिल्लामा असोज २ मा निर्वाचित प्रतिनिधिको पाँच वर्ष कार्यकाल पुग्दैन । जनप्रतिनिधिले सर्वोच्वमा रिट नै दायार गरेको छ । संविधान र निर्वाचन कानुन बाझिएका कारण निर्वाचन हुने नहुने शंसय छ । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक गतिरोधका कारण चुनावका बारेमा फरक फरक विश्लेषण हुना थालेका छन ।
राजनीतिक विवाद, पेचिलो बन्दै गएको एमसीसी, न्यायालयभित्रको गतिरोध ,दलहरुको आन्तरिक तयारी लगयातका विषयल तोकिएकै मितिमा निर्वाचन चुनाव हुनेमा अझै यसै भन्न गाह्रो छ । लोकतन्त्रको बलियो आधार भनेको निर्वाचन हो । लोकतान्त्रिक दलहरु निर्वाचनबाट भाग्न त्यति सहज पक्कै छैन ।
प्रतिक्रिया