ऋण लिदै हुनहुन्छ ? मौद्रिक नीतिको यस्तो छ प्रावधान (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । सो समीक्षा अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

अर्थतन्त्रमाथिको संकट गहिरिंदै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा समीक्षा ग¥यो । मौद्रिक नीतिमा ९ बुँदे समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ऋण, पुनर्कर्जा सुविधा र आयातमाथि थप कडाइ गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह हुँदा तरलताको समस्या बढाएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

यही निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाइ गर्ने घोषणा गरेको छ भने उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने ऋणको ब्याजदर केही सस्तो बनाउने घोषणा गरेको छ । घरजग्गा तथा सेयर धितोमा लगानी हुने कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा साथै रेमिट्यान्स स्थानान्तरणको सुविधालाई समेत पुनरावलोकन गर्ने समीक्षामा उल्लेख छ ।

बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम हुने भएको छ । अर्थात, पुनर्कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशत बनाइएको छ । कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरुले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने समीक्षामा उल्लेख छ । यस्तै आयात निरुत्साहनका लागि भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले नीति बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुको विषयमा समेत विश्लेषण गर्दै केही चुनौतीहरु औंल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि हुनुको साथै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत वृद्धि भएकाले नेपालमा मूल्यमा चापको स्थिति रहेको र यो प्रवृत्ति कायम रहेमा महंगीदर लक्षित सीमाभित्र राख्न चुनौतीपूर्ण हुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामा अर्थतन्त्रमा समस्या सुधार हुने अपेक्षा गरिएको बताएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो ६ महिनामा कोभिड संक्रमण दरमा उल्लेखनीय रुपमा कमी आएको र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सहज रुपमा उपलब्ध हुन थालेकोले आर्थिक गतिविधिहरु क्रमशः सुधार हुँदै गएका थियो । तर, पछिल्लो समय कोभिडको नयाँ भेरियन्टहरु तीव्र रुपमा फैलिएकाले आर्थिक पुनरुत्थानको गति कायम राख्न चुनौती सिर्जना भएको समीक्षामा उल्लेख छ । भेरियन्ट त्यति घातक नदेखिएकाले आर्थिक गतिविधि कम हुनुले ठूलो प्रभाव नपर्ने निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न पनि विभिन्न व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन हुने भएको छ । विप्रेषण कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । हाल १ लाख रुपैयाँसम्म रहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ५० हजार रुपैयाँको सीमा तोक्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । रेमिट्यान्स हुण्डीबाट आउने गरेको र विदेशमा रहेकाको परिवारलाई नेपालस्थित हुन्डी एजेन्टले भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको भन्दै कडाइ गर्ने तयारी गरिएको हो ।