प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै मधेश सरकारद्वारा सर्वोच्चमा मुद्दा

काठमाडौँ — संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्नालाई रोक्न माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका अधिकार वञ्चित गर्दै प्रहरी भर्ना गर्न लागेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मधेस प्रदेश सरकारले मुद्दा हालेको हो ।

शुक्रवार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरिएको बताए ।

संघीय सरकारसँग प्रहरी समायोजनका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि समायोजन गर्नका लागि चासो नदेखाएकाले बाध्य भएर कानुनी उपचारका लागि जानुपरेको उनले बताए । मन्त्री साहले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको मुद्दा दायर गरेको उनले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दाको पेशी फागुन १० गतेका लागि तोकेको मन्त्री साहले जानकारी दिए । उनले अदालतले संविधानको पालना गर्न र चोर बाटोबाट गर्न लागिएको प्रहरी भर्ना रोक्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।