नेताका कारण अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा

काठमाडौँ – चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना वित्नै लाग्दासमेत बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहुनु र कोभिड संक्रमणले आर्थिक सूचकांकहरूमा संकुचन आउनु लगायत कारणले यतिवेला अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा छ । तर, मुलुकका राजनीतिक दलले अर्थतन्त्रलाई मुख्य एजेण्डा कहिलै बनाउँदैनन् । विश्वका विकसित देशहरुमा राजनीतिलाई भन्दा अर्थनीतिलाई प्रथामिकता दिन्छन, चाहे राजनैतिक दलले होस यात नागरिकले । तर नेपालमा अवस्था भिन्न छ ।

देशमा राजनैतिक स्थायीत्व भयो भनेर चर्चा गर्ने नेता देखि नागरिक सम्ममा अर्थव्यावस्थाको चासो नै छैन । बरु अर्थतन्त्रका सुचकलाई नै वस्ता नगरी विकासको चर्चा गर्न भने छोड्दैनन नेताहरु । सायद नेताहरुलाई लाग्न सक्छ जनताले देशका आर्थिक सुचक हेर्नै जान्दैनन् । जे वोले पनि पत्याइ हाल्छन । हुन पनि हो । नेपालीलाई अर्थव्यावस्था भन्दा राजनीतिमै बढी चासो छ । किनकी उनीहरुले भाषण बाहेक विकास देख्नै पाएका छैनन् ।

राजनीतिमा स्थायीत्व भै सकेपछि अर्थतन्त्र तर्फ सवै नेता देखि जनता केन्द्रीत हुने गरेको विश्वकै इतिहासले नै देखाइरहेको छ । तर नेपालमा २०६५ सालमै स्थायीत्व आएको चर्चा गर्ने नेताहरुले व्यावहार भने परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र यतिवेला गम्भीर मोडमा छ ।

अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सात महिनाअघिसम्म सरकारमा थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएपछि एमाले प्रतिपक्षी बन्यो । कोभिड महामारी सुरु भएदेखि नै सुस्ताएका आर्थिक सूचक अझै निरन्तर ओरालो दिशातर्फ उन्मुख छ ।

तर सूचकहरू सुधार्न सामूहिक प्रयास गर्नुको साटो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपको अस्त्रका रूपमा मात्रै तिनलाई प्रयोग गरिरहेका छन । गत विहिबार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्यो ।

जसक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र स्वाभाविक अवस्थामा रहेको, आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको र सुधारका लागि सरकारले गरेका प्रयास सफल हुँदै गएको बताए । त्यस्तै,
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार एक अभिव्यत्ती दिदै आफु सरकारमा हुदा विकासै विकास भएको र अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको आरोप लगाएको छ ।

आर्थिक संकुचनको असर दीर्घकालीन योजनामा समेत देखिएको छ । त्यसो त सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत महत्वकांक्षी योजना घोषणा गर्ने तर लक्ष्य हात पार्न गृहकार्य समेत नगर्ने प्रवृत्तिले समग्र सूचकहरू नकरात्मक बाटोमा जान थालेको अर्थविद्ले चेतावनी दिइरहेका छन ।

सरकारले विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत हुने खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर कोरोना महामारीको विश्वव्यापी असर र कछुवा गतिको विकास खर्चका कारण यो लक्ष्य प्राप्ति हुने कुनै आधार देखिन्न । पूर्व घोषित लक्ष्यमा पुग्न नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारीलाई देखाइएको छ ।

तर सरकारले आर्थिक विकासका वैकल्पिक योजना बनाउन चासो नैै दिएको छैन । बरु पूर्वाधार विकासमा झन् झन् चुक्दै गएको छ । गर्न सकिने काममा गृहकार्य नगर्ने बरु बहानाबाजी र आरोप प्रत्यारोपमा समय व्यतीत गर्ने नेताहरुको प्रवृत्तिले मुलुकको दिर्धकालीन विकासमै असर परिरहेको छ ।