८४ रुपैयाँको पेट्रोललाई १४२ रुपैयाँ तिर्न उपभोक्ता बाध्य, कर्मचारीलाई वोनश नै वोनश ! (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले ८४ रुपैयाँमा किन्ने गरेको पेट्रोललाई उपभोक्ताले १४२ रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । सरकारी राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, सडक मर्मत–संहार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क समेत नगरिकलाई सरकारले तिराउदा नेपाली उपभोक्ता महङ्गोमा परेका छन ।। एक रिपोर्ट ।

एक साताअघि नेपाल आयल निगमले रेकर्ड ब्रेक गर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले बढाएर १ सय ४२ रुपैयाँ पुर्यायो भने डिजेल/मट्टितेलको भाउ पनि प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले नै बढाएर १२५ रुपैयाँ पुर्यायो । यति मूल्य बढाउदा पनि पेट्रोलमा १३ रुपैयाँ २३ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ १३ पैसा घाटा रहेको निगमको दाबी छ ।

निगमका अनुसार घाटा नखाइ बेच्ने हो भने पेट्रोलको मूल्य न्यूनतम १५५ रुपैयाँ २३ पैसा पु¥याउनुपर्छ भने डिलेको मूल्य १ सय ३६ रुपैयाँ १३ पैसा पुर्याउँनु पर्छ । यतिका मूल्य बढाएको निगमले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी अझै मूल्य बढाउने प्रष्ट संकेत गरिसकेको छ । पेट्रोलको मूल्य १५५ देखि १६० सम्म पुर्याउने र डिजेलको मूल्य १३५ देखि १४० सम्म पुर्याउने निगमको योजना छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग जम्मा ८४ रुपैयाँ ३२ पैसा प्रतिलिटरमा पेट्रोल खरिद गर्छ ।

खरिद मूल्यमा ५७ रुपैयाँ ६८ पैसा थपेर नेपाल आयल निगमले १४२ रुपैयाँमा हामलाई पेट्रोल बेचिरहेको छ । जुन खरिद मूल्यको ६८.४० प्रतिशत बढी हो । पेट्रोलमात्रै नभएर निगमले डिजेल पनि ८५.४२ रुपैयाँमा खरिद गरेर १२५ रुपैयाँमा बेचिरहेको छ । कसरी हुन्छ निगमलाई घाटा ? कसरी पुर्याइन्छ ८४ रुपैयाँमा भारतसँग किनेको पेट्रोलको मूल्य १४२ रुपैयाँ ?

निगमका अनुसार खरिद मूल्यमा, भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सुधार, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्य विभिन्न शीर्षकका कर तथा शुल्क जोडेर बिक्री मूल्य निर्धारण गरिन्छ । यसरी कर र कमिसनमा मात्रै पेट्रोलमा प्रतिलिटर सरकार र नेपाल आयल निगमलाई ७० रुपैयाँ बुझाउन बाध्य बनाइएको छ । यो सरासर जनता मार्ने काम भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार सरकारले जनताको ढाड सेकेर पेट्रोलियम पदार्थमा लुट मच्चाइरहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थान मध्ये सबैभन्दा आकर्षक तलब भत्ता निगमकै कर्मचारीले बुझ्छन् । निजामती कर्मचारीको तुलनामा उनीहरूको सुविधा कम्तीमा तेब्बर बढी छ । आयल निगममा कार्यरत करिब ६ सय स्थायी÷करार र केही ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीको बैंक खातामा पुग्ने गरी मासिक करिब चार करोड रुपैयाँ तलब, सुविधामा खर्च हुने गरेको छ । यसमध्ये भत्तामा मात्र मासिक ८० देखि ८२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ । निगम कर्मचारीले पेट्रोलियम जोखिम भत्ता, यातायात खर्च, लुगा धुने भत्ता, खाजा खर्च र महँगी भत्ता मासिक रूपमा बुझ्छन् । नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरुले भत्ता घटाउने र कटाउने त परेको कुरा अहिलेको भत्ता कम भयो भन्दै आवाज चर्काउन थालेका छन् । अहिले पाइरहेको तलब–भत्ता अपुग भएको भन्दै सुविधा थप गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ ।