एमसीसी पास गर्न सभामुख तगारो, महाअभियोग सम्भव छ ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले निरन्तर सदन अवरोध गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय विवादस्पद एमसीसी परियोजनाका कारण सभामुख र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसबीच पनि दुरी बढेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै निरन्तर सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको राजीनामा वा कारवाहिको माग गर्दै आएको छ । त्यसयता उसले सदन चल्न दिएको छैन । तर केहि दिन यता एमसीसी विवादले गठबन्धनभित्रको टकराव सतहमा आएकोे छ ।

सत्ता घटक दलहरु संशोधानपछि मात्र एमसीसी पास गर्ने पक्षमा देखिए पनि कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यथास्थितिमा नै एमसीसी पास गर्न सदनको आगामी वैठकमा एमसीसी टेबुल गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँगको छलफललाई तिव्रता दिएका छन् । जवकी सत्ता घटक दल नेकपा माओवादी केन्द्र सहित अन्य दलहरु पनि यथास्थितिमा एमसीसी पास नगर्ने अडानमा छन् ।

सभामुख सापकोटा राष्ट्रिय सहमतिविना एमसीसी सदनमा टेवुल गर्ने पक्षमा छैनन् । उपसभामुख नभएको अहिलेको अवस्थामा सभामुखले नै एमसीसी टेवुल गर्नुको विकल्प छैन । सभामुखले एमसीसीको मात्र नभई सभामुखमाथी नै महाअभियोगको प्रस्ताव आएमा पनि संविधानत त्यो टेवुल गर्नुपर्ने एमालेको धारणा छ ।

संविधान अनुसार प्रतिनिधी सभाको सदस्य नभएको अवस्थामा, निजले लिखित राजिनामा दिएमा वा पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमात्र सभामुखको पद खाली हुने व्यवस्था छ । संसदमा दाबी गरिएको तेश्रो विकल्पका लागि १८१ सांसदको समर्थन हुन आवश्यक छ । जसका लागि एमालेका ९८, कांग्रेसका ६१ अपुग छ । नेकपा माओवादी वाहेक सबै दल एकतर्फ हुने अवस्था अहिले नदेखिएकाले तत्काल सभामुख हट्ने अवस्था आउने सम्भावना न्युन छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरु सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने कसरतमा लागेको छन् ।

यता सत्ता घटक दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु सभामुख संविधानको दायारामा नै रहेको र कसैले भन्दैमा वा सोच्दैमा सभामुख नह्ने तर्क गर्छन । सभामुखले बुधबार सदन बोलाएको छ । एमसीसी सम्भावित कार्यसुचीमा परेको छैन । एमसीसीका कारण सभामुख र कांग्रेसबीच पनि दुरी बढेको प्रष्ट छ । यस विषयमा कांग्रेस भने मौन छ । प्रतिपक्षका कारण लगातार बन्धक बनेको सदन सभामुख र सत्तारुढ दलबीच पैदा भएको दरारले थप गिजोलिने निश्चित छ ।