देव गुरुङले भने : कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन

काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेता गुरुङले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएकाले बैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दापनि कानूनी जटिलता हुनसक्ने बताउनुभएको हो । सम्भव भएमा वर्तमान ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र संसद अवरोधका कारण ऐन संशोधन सम्भव नभएमा संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्यअवधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

नेता गुरुङले एमसीसी परियोजना यथास्थितिमा अनुमोदन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उनले भने, ‘ऐनमा कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ । पहिलो चरणको कार्यावधि मान्ने हो भने जेठको ५ गते कार्यावधि समाप्त हुन्छ। ऐनले कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनापूर्व निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ भनेको छ। त्यसअनुसार त चैत ५ गते अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ ।’

उनले संविधान मूल कानुन भएकाले त्योसँग बाझिएका ऐन खारेज हुने स्पष्ट पारे । संविधानअनुसार पहिलो चरणमा भएको चुनावलाई डेडलाइन मान्ने हो भने जेठ ५ गते कार्यावधि समाप्त भयो भने ६ गतेबाट निर्वाचनको डेडलाइन खुल्ने चर्चा गरे ।

उनले भने‚ ‘संविधानमै टेकेर सरकारका निर्णय गर्दा कम विवादित हुने पाँच दलको गठबन्धनले सुझाव त दिएको थियो । सरकारले वैशाख ३० गते गरेको हुनाले पक्कै पनि कानुनी रूपले परिपक्व ढंगले नै गरेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’