गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना जारी, केके छन् लक्ष्य ?

काठमाडौ – गृह मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, आन्तरिक प्रशासनिक सुधारलगायत विषय समेटेर ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८’ जारी गरेको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमबीच २ सय ६ बुँदामा समेटिएको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्ययोजनामा सीमा सुरक्षादेखि गृह मन्त्रालय, त्यस मातहतका अरु निकाय, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, आधुनिकीकरण र साधनस्रोतयुक्त बनाइने उल्लेख छ ।

सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा देशभित्रका अन्य रणनीतिक विन्दुमा डिजिटल निगरानीसहितको चेक प्वाइन्ट स्थापना गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसलाई समय अवधि नतोकी काम अघि बढाउने भनिएको छ ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका संवेदनशील नाकाहरूमा भेहिकल स्क्यानर, सीमा हुँदै आउने मानिस र सवारीको आवागमन निगरानी गर्न ‘थर्मल कस्टमाइज्ड ट्र्याकिङ सिस्टम’सहितको सफ्टवेयर विकास गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको छ । साथै सीमा स्तम्भहरूको वर्तमान अवस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्ने डिजिटल प्रोफाइल २ वर्षभित्र तयार पार्ने गरी काम थाल्न गृहकै सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण विभाग, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका र सीमा प्रशासन, विमानस्थल सुरक्षालगायत मातहतका सबै युनिटबाट हुने कामकारबाहीलाई आधुनिक, समयसापेक्ष बनाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन किसिमका योजना कार्ययोजनामा समेटिएका छन् ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सम्मेलन÷सभा तथा गोष्ठी आयोजना हुँदा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २ वर्षभित्र तय गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । ३ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा आधुनिक प्रविधिसहितको ट्राफिक टावर निर्माण गर्न नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिइने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ