गोप्य पत्रपछि गठबन्धनमा खैलाबैला : नैतिक संकटमा प्रचण्ड, सरकार छोड्लान् ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — राजनीतिक सौदाबाजी पुरा गर्न नेतृत्वले कतिसम्म बेइमानी गर्छन, आइतबार एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीका विषयमा जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कात्तिक १८ गते नै भनेको थिए, ‘प्रचण्ड र मैले एमसीसी पारित गर्न पत्र नै पठाइसक्यौं ।’
कोप–२६ मा सहभागी भएर फर्किर्दै गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा देउवाले एमसीसी पारित गर्न‘गोप्य पत्र’ नै पठाएको सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फि तरंग मच्चियो । गठबन्धनमा समेत भुइँचालो गएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यसकै भोलीपल्ट स्पष्टिकरण दिएर भने, ‘प्रधानमन्त्री देउवा जी’ले झुट बोल्नु भयो । एमसीसीलाई हामीले पत्र नै पठाएको छैन ।’
एमसीसी मुख्यालयलाई सम्झौता पारित गर्ने प्रतिवद्धतासहित पत्र पठाएको देउवाको दाबी र पत्र नपठाएको भन्दै बचाउ गरेका प्रचण्डको स्पष्टिकरणबीच त्यतिबेलै तालमेल मिलेको थिएन । कसै न कसैले त पक्कै झुट बोल्यो भन्ने भान सबैलाई भएकै थियो । तर त्यसको पर्दाफास हुन झण्डै चार महिना लाग्यो । आइतबार एकाएक एमसीसी र प्रधानमन्त्री देउवाकै सचिवालयको तजबिजमा गोप्य भनिएको त्यो पत्र सार्वजनिक भएको छ । पत्र बाहिरीएसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नैतिक संकटमा परेका छन् ।

असोज १३ गते नै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी बोर्डलाई पत्र पठाउँदै संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । एमसीसी अनुमोदनको वातावरण बनाउनकै लागि चार÷पाँच महिनाको समय पनि उनीहरुले नै माग गरे । पत्रमा थप लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकार एमसीसी सम्झौताका पक्षमा छ । नेपालको आर्थिक विकासमा यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।’

‘सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत एमसीसीका बारेमा वास्तविक सूचनाहरु सम्प्रेषण गर्ने, एमसीए नेपाललाई प्राविधिक र सञ्चारका कामहरु सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्ने, जसले गर्दा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न सहज होस्’ पत्रमा लेखिएको छ । तर अहिले गठबन्धनमा सहमति जुटाएर संसद्मा लैजान देउवा तयार भएका बेला प्रचण्ड विच्किएपछि पत्र सार्वजनिक भएको हो ।

देउवाकै तजबिजमा पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डको दोहोरो चरित्र मात्रै उदाङगीएको छैन, बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको मर्यादामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक सह–सचिवले पठाउँदा हुने पत्र देशको कार्यकारी प्रमुख र पूर्वप्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा एउटा संस्थालाई पठाएपछि देशको मान र प्रतिष्ठामा आँच आएको भन्दै आलोचना गरिएको छ ।

पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै एमसीसीले समेत नेपाललाई पत्र पठाएर फेब्रुअरी २८ भित्र संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्न समयसीमा दिएको छ । नभए मार्चमा सम्झौता रद्द गर्ने सँगसँगै चेतावनी पनि दिएको छ । देउवाले वारपार नै हुनेगरि पत्र सार्वजनिक गरेपछि प्रचण्डले आपत्ति जनाएका छन् । अब नैतिक संकट र अविश्वासमा अल्झिएको गठबन्धन कतिदिन टिक्छ भन्ने प्रश्नमात्रै बाँकी रहेको छ ।