निर्वाचनमा पछि हटे देउवा, प्रचण्ड–माधव सार्ने र टार्ने गृहकार्यमा

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले पटकपटक गरेको ताकेता र चौतर्फि दबाबपछि पनि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन तय गरेको छैन । एक साताअघि प्रधानमन्त्री देउवाकै अग्रसरतामा जेठ ४ मा निर्वाचन गर्ने विषय बाहिरिए पनि गठबन्धनमा सहमति नहुँदा निर्वाचन थप अनिश्चियतर्फ धकेलिएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दुई कदम अघि बढेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनेतर्फ आशातित संकेत मिलेको थियो ।

सत्ता गठबन्धनमा सहमति नभएको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाबाटै अग्रसरता लिएर जेठ ४ मा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रतिपक्षले समेतसरकार निर्वाचनमा अघि बढेको यकिन गर्न थालेको थियो । तर प्रस्ताव गरेको हप्तादिन वित्न लाग्दासमेत न मिति तोकियो, न दलहरुबीच सहमति नै जुट्यो । बरु एमसीसी जस्ता अनेक मुद्दा निर्वाचनसँग जोडेर आलटाल गर्न प्रधानमन्त्री देउवा नै स्वयं लागिपरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको अलमलले चौतर्फि विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार नै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी बोलाएर छलफल गरेका थिए । आयोगले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ४ मा गर्नसकिने बताएपछि देउवाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मिति तोक्ने भन्दै निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन पनि दिए । तर गठबन्धनमै आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग सहमति नभएपछि सुनिश्चितातर्फ धकेलिएको निर्वाचन फेरि अनिश्चित बनेको छ ।

यसअघि तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने प्रस्ताव गरेका प्रचण्ड–माधव जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने देउवाको तयारीमा सन्तुष्ट छैनन् । मिलेसम्म निर्वाचन ६ महिना पर सार्ने र टार्ने उनीहरुको गृहकार्य अझै चलिरहेको छ । तर एमसीसी जोडिएर आएपछि देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै पारित गर्नेगरि सहमति खोजिरहेका छन् ।

प्रचण्ड–माधव भने एमसीसी अघि बढाउँदा निर्वाचनमा असहज हुने भन्दै सकभर पछि धकेल्ने कोशिसमा छन् । यता दलहरुको अलमलले जतिजति निर्वाचन ढिला हुन्छ, त्यति नै तयारी व्यवस्थापनमा असर पर्ने निर्वाचन आयोगको भनाई छ । दलहरुले निर्वाचन जस्तो नियमित प्रक्रिया नै आफु अनुकल बनाउन खोज्दा त्यसको असर स्थानीय मात्रै नभएर संसदीय निर्वाचनसम्मै परेको छ ।