एमसीसी अघि बढ्यो, मुल सम्झौता पारित नहुँदै खुद्रे सम्झौता मन्त्रालयमा, कुन–कुन मन्त्रालयले गरे सम्झौता ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – अहिले मुलुकमा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ एमसीसी । हुनत यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा सर्वाधिक मात्रै नभएर सर्वत्र चर्चा हुनुपर्ने हो । तर स्थानीय तहलाई तह लगाएर सत्तागठबन्धन एमसीसीमा होमिएपछि देश नै तरंगित बनेको छ । एमसीसीका विषयमा केही गम्भीर सम्झौता बाहिरीएका छन्, जसले नेपालका मन्त्रालयहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भन्दै विरोध भैरहेको छ ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन) एमसीसीको मुल सम्झौता नै राष्ट्रहित विपरित रहेको भन्दै चर्काे विरोध भइरहेका बेला मन्त्रालयहरुमा फरक–फरक गोप्य सम्झौता गरिएको विषय सार्वजनिक भएको छ । जसले एमसीसीमाथिको सशंयलाई झनै बलियो बनाएको छ ।

सन् २०१९ को डिसेम्बर ६ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालबीच गोप्य सम्झौता गरियो । जुन सम्झौता लागू भए वन तथा वातावरण मन्त्रालय अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरित कुनै पनि गतिविधिमा लाग्न नहुने उल्लेख गरियो । मन्त्रालयलाई नियन्त्रणमा राख्ने गरि सम्झौता गरिएको भेटिएपछि एमाले नेता भीम रावलले यसको खरो विरोध गरेका छन् ।

मुल सम्झौता नै विवादित भएर पारित हुने÷नहुने बहस भइरहेका बेला मन्त्रालयगत रुपमै एमसीसीका खुद्रे सम्झौता फेला परेका हुन् । जुन मुल सम्झौता पारित हुने वित्तिकै स्वतः कार्यान्वयनमा आउनेछन् र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टमार्फत मन्त्रालय नियन्त्रणमा रहने उल्लेख छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला गरिएको सम्झौतामा मन्त्रालयका सहसचिवको हस्ताक्षर छ ।

अहिलेसम्म यस्तो सम्झौता वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र विद्युत नियमन आयोगसँग गरिएको प्रमाण भेटिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँग पनि यस्तै खाले सम्झौता गरिएको खुल्न आएको छ । मन्त्रालयहरु नै एमसीसीको नियन्त्रणमा रहने यस्ता गम्भीर सम्झौताका एक एक बुँदा केलाएर अब सरकार र एमसीसीको पक्षमा उभिएका दलहरुले जवाफ दिनुपर्ने नेता रावल बताउँछन् । तर एमालेनै एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सहकार्यको तयारीमा छ ।

एमसीसी कुनै पनि तरिकाले राष्ट्रहितमा नभएको भन्दै वकालत भइरहेका बेला यस्ता खाले सम्झौताले झनै विवाद र सशंय पैदा गरेको छ । तर राजनीतिक दलहरु निकास दिनुको साटो यसलाई झनै स्वार्थपूर्ति र सत्ताको भ¥याङका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।