काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ४ मा गर्ने तयारीकाबीच विस्तारै देशमा चुनावी माहोल सुरु भएको छ । खर्च र सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारले तयारी थालेको छ भने राजनीतिक दलहरुले पनि सक्रियता बढाएका छन । यससँगै गएको कार्यकालको मुल्यांकन र नयाँ नेतृत्व छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । अव नेतृत्व छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु केके हुन त ?
संघीय शासन प्रणाली विशिष्ट शासन प्रणाली हो । राज्यलाई दुई वा तीन तहमा विभाजन गरी सबै तहका सरकारले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र विकास निर्माण, शान्ति सुव्यवस्था र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्छन् र उत्तरदायित्व लिन्छन् । नेपालको संविधानले तीन तहको शासनप्रणाली अवलम्बन गर्दै तीनै तहलाई छुट्टा छुट्टै अस्तित्वमा राखेको छ । संविधानले नै तीनवटै तहका छुट्टाछुट्टै र साझा अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
यसैकारण पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणाको विषय अहिले पेचिलो बनिरहेको हो । स्थानीय सरकारलाई आर्थिक र प्रशासनीक मात्र नभएर मुद्दाको सुनुवाई गर्ने अख्तियारी समेत छ । स्थानीय तहमा आफ्नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र आर्थिक कार्यप्रणालीको अभ्यासको व्यवस्था छ । त्यस्तै स्थानीय तहले एकल २२ अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ भने संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप १५ ओटा साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । जसले समेत स्थानीय तहको महत्व उजागर गरेको छ । अर्थात “घरघरमा सिंहदरबार” को परिकल्पनालाई साकार पार्न र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रम वास्तविक लाभग्राही जनतामाझ पु¥याउन समेत स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
यतिका काम कर्तव्य र अधिकारकाबीच पनि हाल निर्वाचित जनप्रतिनिहरुको कार्यकाल अभ्यासकै क्रममा वितेको छ । विसौ बर्षपछि जनप्रतिनिधि पाएको स्थानीय तह भ्रष्ट्राचारले व्याप्त बनेको अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अर्कातर्फ कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ भने जनप्रतिनिधीहरुमा पनि आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको ज्ञानको अभाव देखिएको छ । त्यस्तै प्रदेश र संघले निकायजस्तो ठान्ने प्रवृत्तीका कारण पनि स्थानीय तहले आफ्ना काम कर्तव्य र अधिकारको उचित प्रयोग गर्न पाएको छैन ।
कतिपय बन्नुपर्ने कानुनहरु बनेका छैनन् भने बनेकै कानुनहरु पनि ऐन र संविधानसंग वाझिने गरेका छन् । तर कोरोना महामारी जस्ता विपद र विकास निर्माणका कार्यमा भने स्थानीय तहले आफ्नो उपस्थिती प्रमाणित गराएका छन । यसको अर्थ पहिलो पटकको अभ्यासका कारण समस्याका चाङ र उत्तिनै चुनौती भएपनि उत्तिकै अवसर भएको कुरा समेत प्रष्टाएको छ । जसले स्थानीय तहको नेतृत्वमा सक्षम र दुरदर्शी नेतृत्वको आवश्यकता देखाएको छ ।
घरआगनकै सरकार भएका कारण स्थानीय सरकारसँग नागरिकका चाहना र अपेक्षा धेरै छन् । यसको क्षमता, व्यवहार, सफलता र प्रभावकारिताबाट जनताले शासन प्रणलीप्रति नै धारणा बनाउने गर्छन । यसकारण पनि समुदायका आवश्यकता पूरा गर्ने, समस्या समाधान गर्ने र आधारभूत सेवा प्रवाह गरी जनजीवन सुखमय बनाउने प्रयास गर्नु स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो । जसका लागि सक्षम नेतृत्व आवश्यक छ भने त्यसका लागि उमेद्धारी चयनमा राजनीतिक दल र मतदानमा नागरिक सचेत बन्नुको विकल्प छैन ।
प्रतिक्रिया