चीनको अघोषित नाकावन्दी, सरकार किन मौन ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — कोरोना महामारीको बहानामा नेपालको उत्तरी नाका प्रभावित हुँदै आएको छ । छिमेकी मुलुक चीनबाट सामान आयात गर्ने प्रमुख स्थलमार्ग केरुङ र तातोपानी नाकामा चिनियाँ पक्षले अवरोध गर्दा नेपाली व्यवसायी मारमा परेका हुन् । चीनको यो अघोषित नाकाबन्दीमा सरकारको मौनताप्रति व्यवसायी आक्रोशित छन ।

व्यवसायी मुररी तिमिल्सनाले बेच्नका लागि चीनबाट खरिद गरेको यो जुत्ता झन्डै ६ महिनापछि उनको पसलमा आइपुग्यो । लगभग ६ महिना केरुङ नाकामा थन्किएको यो जुत्ता उनको पसलसम्म पुग्दा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । वैकबाट क्रृण लिएर खरिद गरिएको जुत्ता विक्री नभई फोहोरमा फाल्नु प¥यो । विगत साढे दुई दशकदेखि चीनबाट सामान खिरिद गरी नेपाली बजारमा विक्री गर्दै आएका तिमिल्सनाले जुत्ता उल्टो पैसा तिरेर फोहोरमा फाले । वैकको ५० लाख क्रृण अझै तिर्न सकेको छैन ।

कोरोना र लकडाउनले थलिएको व्यवसाय अझै उठ्न सकेको छैन । व्यवसाय केहि चलायमान भए पनि चीन नाकाबाट मात्र सामान खरिद गर्दै आएका व्यवसायीहरु सामान सबै सीमा नाकामा लामो थन्किदा समस्यामा छन । विगत दुई दशकदेखि चिनियाँ बजारको सामान मात्र वेच्दै आएका व्यवसायी विशाल गौतमले दशै अगाडि नै मगाएको जुत्ता अझै केरुङ नाकामा छ । कस्तो अवस्थामा छ थाह छैन । सरकारले तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन ।

कोरोना महामारीले मात्र होइन उत्तरी नाका नेपाली व्यापारीहरुका लागि विगतदेखि नै झञ्झटिलो भएको व्यापारीहरु बताउँछन । कतिपय व्यापारीले रुट नै परिवर्तन गर्न बाध्य भएका छन् ।

कोरोना महामारीको कारण देखाउदै चीनले तातोपानी तथा केरुङ नाकामा कडाई गरेपछि खरिद गरिएका सामग्री सहज रुपमा आयात हुन सकेको छैनन् । सहजीकरणका लागि बारम्बार सरकारको ध्यानकर्षण गराए पनि वेवास्ता गर्दा व्यापारी मात्र होइन नेपाली उपभोतmा समेत मारमा परेका छन । अब पनि सरकारले सहजीकरण नगरे अर्को विकल्प खोज्ने व्यवसायीहरु बताउँछन ।

उत्तरी नाका कोभिड पश्चात झन समस्याको केन्द्र बन्दै गएको छ । नाकामा अवरोध कायम रहँदा खासगरी धेरै जना मिलेर थोरै कन्टेनरमा सामान ल्याउने साना र मझौला व्यापारी मर्कामा परेका छन् । तर चीन यो तथ्य स्वीकार गर्न तयार छैन । उत्तरी नाकामा चीनको दादागिरी कायम छ । नेपाल सरकारलाई वास्तै छैन । नाकाबन्दीका कारण चीनबाट नेपाल भित्रिनु पर्ने सयौैं कन्टेनर सामान सीमा नाकामा थन्किएको छ । नेपालको कुटनीतिक मामिला हेर्ने निकायले दुई वर्षदेखि कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।