एमसीसीले सबैतिर भाँडभैलो

काठमाडौँ – तत्कालीन केपी ओली सरकारलाई विस्थापन गर्दै संसद पुनस्र्थापनाका लागि एकठाउँमा उभिएका गठबन्धनमा रहेका दलहरु पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरुमा फरक कित्तामा उभिएका छन् । एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा पाँच् दलीय गठबन्धनमा साझा धारणा बन्न नसक्दा खटपट समेत सुरु भएको छ । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी यथाशीघ्र अनुमोदन गर्न घच्घच्याइरहेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने अडानमा छन् । जनमोर्चाले त यसअघि नै एमसीसीमा आफ्नो सहमति नरहने स्पष्ट पारिसकेको छ । सत्ताघटक जसपाका संघिय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि बेला बेलामा संसदबाट तत्काल एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने राष्ट्रहितमा हुनेगरी राष्ट्रि«य सहमतिका आधारमा मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । पछिल्लो समय एमसीसीकै मुद्दाले गठबन्धनभित्र टकराव बढ्दै गएको छ ।

उता नेकपा एमाले भने गठबन्धनमा रोपिएको असमझदारीको फाइदा उठाउने तरखरमा छ । एमालेले त कांग्रेसलाई गठबन्धन तोडे एकलौटी सरकार चलाउन दिने र एमसीसी पारित गर्न सघाउने प्रस्ताव समेत गरिसकेको छ । यही विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आइतार टेलिफोन वार्ता समेत भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार सत्तागठबन्धनको बैठकमा एमसिसि पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेको र त्यसमा असहयोग भए गठबन्धन टुट्नसक्ने चेतावनी दिएको खवर सार्वजनिक भएसँगै गठबन्धनभित्र तरङग पैदा भएको छ ।

नेकपा माओबादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसले एमसिसि पारित गर्न खोजे तत्काल सत्तागठबन्धन छोड्ने चेतावनी दिएको छ । नेकपा माओबादी केन्द्र र एकीकृत समाजबादी केन्द्रले अहिले आएर एमसिसिलाई चुनावी एजेण्डा बनाइरहेको छ । एमसिसि सम्झौता आर्थिक अनुदान नभएर सैनिक रणनिति र इन्डो–प्यासिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत भएका कारण गठबन्धनकै सहमति अनुसार सम्झौता रद्द हुने नेकपा समाजबादी केन्द्रले बताएको छ ।

सत्तारुढ दल बीच आगामी जेठमास्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमति नेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवा आगामी चुनावमा यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । तर, त्यसका लागि उनले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउनु पर्ने शर्तका कारण स्थानीय निकायको चुनाव अगावै गठबन्धन नै धरापमा पर्ने सम्भावना समेत बढेको छ