नेपालमा भ्रष्टचार थप व्यापक बन्दै, ओली गएर देउवा आएपनि भ्रष्टाचार उस्तै (भिडियोसहित)

नेपालमा भ्रष्टचारको अवस्था थप व्यापक बन्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टचार अवधारण सुचाङ्क २०२१ अनुसार नेपालमा नीतिगत रुपमै भ्रष्टचार मौलाएको उल्लेख छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२१ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) मा नेपाल गत वर्षकै सरह ३३ अंक प्राप्त गर्दै भ्रष्टचार व्याप्त मुलुकको सुचिमा परेको छ । यो वर्ष १८० देशमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७ औं नम्बरमा परेको हो । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास भन्दा पनि राज्यका प्रमुख अंगहरु नै अस्तव्यस्त हुँदा भ्रष्टाचारको अवस्था झन मौलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१०० अंकमा गरिने मूल्यांकनमा सन् २०१९ मा ३४ अंक पाएको नेपालले गतवर्ष झै यो वर्ष पनि ३३ अंक मात्र पाएको छ । अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तान पछि नेपाल दक्षिण एसियामै भ्रष्ट मुलुकको चौथौ स्थानमा परेको छ । विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र

–सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकड सम्बन्धि सर्वेक्षण
–वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार सम्बन्धि सर्वेक्षण
–ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचार सम्बन्धि गरेको सर्वेक्षण
–बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण
–वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको सर्वेक्षण
र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता विषयमा गरेको सर्वेक्षणको आधारमा नेपाल भ्रष्टचार व्याप्त मुलुकमा परेको हो ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा नै भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम रहनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी बढ्नु, कारबाहीमा उदासिनता, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुको प्रमुख कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुलुकभित्रको राजनीतिक वेथितिमा सुधार नआएसम्म मुलुकको भ्रष्टचार नियन्त्रण असम्भव रहेको यसक्षेत्रमा सक्रिय व्यतिmहरु बताउँछन् ।

सीपीआईले विश्वभरि नै भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा भएको कमी र शिथिलताले गर्दा मानवअधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेको जनाएको छ । कोभिड–१९ सम्बन्धी क्रियाकलापले पनि यस कुरालाई प्रशय दिएको छ । संसारभरि नै भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र ८६% देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ ।

नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने गरेको सीपीआइले जनाएको छ । नेपाल सरकारले शुसान र भ्रष्टचार नियन्त्रणको कुरा गरे पनि नीतिगत रुपमै भ्रष्टचार मौलाएकै छ । भ्रष्टचार नियन्त्रणमा सरकारी उदासिनताले मुलुको स्थिति थप विकराल बन्दै गएको छ । यसतर्फ समयमा नै सबैको ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ ।