आफूलाई अनुकुल बनाउन यसरी गरिन्छ संविधानको गलत व्याख्या, निर्वाचनमा दल र संविधानविद्कै मनलाग्दी

काठमाडौँ — जबजब संविधानसँग जोडिएका मुद्दामा राजनीति प्रवेश गर्छ, तव सबैले आफु अनुकुलका ब्याख्या गर्छन । राजनीतिक दल त यसको अग्रभागमा छन् नै, संविधानविद्हरु नै यतिवेला संविधानको गलत ब्याख्या गर्न तयार भइरहेका छन् ।

आगामी तीनै तहको निर्वाचन सम्मुखमै रहँदासंविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई लिएर आ–आफ्नै अनुकुलका ब्याख्या भइरहेका छन् । राजनीतिक दल, कानुनविज्ञ र संविधानविद्हरुले आफुलाई कसरी सहज हुन्छ, त्यसैगरि संविधानका धारा उपधाराको ब्याख्या गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा संविधानमा लेखिएको छ, ‘गाउँ र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन सम्पन्नभएको मितिले पाँच बर्षको हुनेछ ।त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँ र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । तर यही धारामा राजनीतिक दलदेखि कानुनविज्ञ र संविधानविद्हरुले फरकफरक व्याख्या गरेका छन् । कसैले भन्छन् बैशाखमै निर्वाचन हुनुपर्छ, कसैले भन्छन् मंसिर फागुनसम्म गर्दा संविधानकै हित बमोजिम रहन्छ ।

यस्तै खाले संवैधानिक संकट निवर्तमान सरकारको पालामा समेत आएको थियो । तत्कालिनसरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दा राजनीतिक नेतृत्व कानुनविद्हरुको मत बाँझियो । एकपक्ष संवैधानिक रहेको वकालत गर्न थाल्यो, अर्काे पक्ष असंवैधानिक भन्दै सडकसम्मै पुग्यो । मुद्दा अदालतमै पुगेपछि दुवैपटकका विघटन असंवैधानिक सावित भए ।त्यसयता संविधानसँग जोडिएका अधिकांश मुद्दा अदालतमै गएर फैसलाको विषय बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख र संवैधानिक निकायका निर्णयहरुसमेत अदालतमै गएर रोकिएका छन् ।विश्वकै सर्वाेत्कृष्ट र सर्वस्वीकार्य भनिएको संविधानमाथि नै अनेक छिद्रहरु खोज्दै राजनीतिक दलहरुले पटक पटक खोट औल्याएका छन् ।राजनीतिक दल त आफ्नो स्वार्थसिद्धीका यो सब गर्छन भने संविधान पढेर यसको विज्ञ बनेका र निष्पक्ष ब्याख्या गर्नुपर्ने कानुनकर्मी नै कुनै पक्षको पक्षपोषण गरेर पक्ष विपक्षमै उभिनुलाई चाहि अनौठो मानिएको छ ।

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रतिगमन भन्दै सडकमा आएका प्रचण्ड–माधव अहिले संसद् विघटन गर्दै बैशाखमै संसदीय वा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने अडानमा छन् । नभए बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनै नदिने उनीहरुको तयारी छ । उतिबेला संसद् विघटनको घोषणा गर्दै ताजा जनादेशको प्रस्ताव गरेका एमाले अध्यक्ष ओली भने अहिले संविधानले तोकेकै प्रक्रियामा निर्वाचन हुनुपर्ने मत राखिरहेका छन् ।कानुनविज्ञहरुसमेत यीनै पार्टीसँग जोडिएका छन् । फलतः संविधानमाथि नै प्रहार गरेर सबैलाई स्वार्थसिद्धीको माथ चढेको छ । जसले नियम, कानुन र संविधानकै ब्याख्या हुन पुगि अस्तित्वकै हरण हुने निश्चित छ ।