एमाले–काँग्रेस–माओवादी कसैलाई छैन अर्थतन्त्रको चासो, झन गरिव बन्दै जनता (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना पूरा हुँदासमेत बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहुनु र कोभिड संक्रमण बढ्दै जाँदा आर्थिक सूचकांकहरूमा संकुचन आउन थालेपछि अर्थतन्त्र फेरि अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको छ । तर राजनैतिक दल भने आरोप त्यारोपमै व्यस्त छन् ।

विश्वका विकसित देशहरुमा राजनीतिलाई भन्दा अर्थनीतिलाई प्रथामिकता दिन्छन, चाहे राजनैतिक दलले होस यात नागरीकले । तर नेपालमा भिन्न छ । देशमा राजनैतिक स्थायीत्व भयो भनेर चर्चा गर्ने नेता देखि नागरीक सम्ममा अर्थव्यावस्थाको चासो नै छैन । बरु अर्थतन्त्रका सुचकलाई नै वस्ता नगरी विकासको चर्चा गर्न भने छोड्दैनन नेताहरु । सायद नेता हरुलाई लाग्न सक्छ जनताले देशका आर्थिक सुचक हेर्नै जान्दैनन् । जे वोले पनि पत्याइ हाल्छन । हुन पनि हो । नेपालीलाई अर्थव्यावस्था भन्दा राजनीतिमै बढी चासो छ । किनकी उनीहरुले भाषण बाहेक विकास देख्नै पाएका छैनन् ।

राजनीतिमा स्थायीत्व भै सकेपछि अर्थतन्त्र तर्फ सवै नेता देखि जनता केन्द्रीत हुने गरेको विश्वकै इतिहासले नै देखाइरहेको छ । तर नेपालमा २०६५ सालमै स्थायीत्व आएको चर्चा गर्ने नेताहरुले व्यावहार भने परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र यतिवेला गम्भीर मोडमा छ । अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले ६ महिनाअघिसम्म सरकारमा थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएपछि एमाले प्रतिपक्षी बन्यो ।

कोभिड महामारी सुरु भएदेखि नै सुस्ताएका आर्थिक सूचक अझै निरन्तर ओरालो दिशातर्फ उन्मुख छ । तर सूचकहरू सुधार्न सामूहिक प्रयास गर्नुको साटो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपको अस्त्रका रूपमा मात्रै तिनलाई प्रयोग गरिरहेका छन । प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र स्वाभाविक अवस्थामा रहेको, आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको र सुधारका लागि सरकारले गरेका प्रयास सफल हुँदै गएको बताए । जुन आाकडा सरासर झुट थियो । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आइतबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको आरोप लगाएको छ ।

आर्थिक संकुचनको असर दीर्घकालीन योजनामा समेत देखिएको छ । त्यसो त सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत महत्वकांक्षी योजना घोषणा गर्ने तर लक्ष्य हात पार्न गृहकार्य समेत नगर्ने प्रवृत्तिले समग्र सूचकहरू नकरात्मक बाटोमा जान थालेको अर्थविद्ले चेतावनी दिइरहेका छन । सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर कोरोना महामारीको विश्वव्यापी असर र कछुवा गतिको विकास खर्चका कारण यो लक्ष्य प्राप्ति हुने कुनै आधार देखिन्न ।

पूर्व घोषित लक्ष्यमा पुग्न नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारीलाई देखाइएको छ । तर सरकारले आर्थिक विकासका वैकल्पिक योजना बनाउन चासो नैै दिएको छैन । बरु पूर्वाधार विकासमा झन् झन् चुक्दै गएको छ । गर्न सकिने काममा गृहकार्य नगर्ने बरु बहानाबाजी र आरोप पत्यारोपमा समय व्यतीत गर्ने सरकारको प्रवृत्तिले मुलुकको दिर्धकालीन विकासमै असर परिरहेको छ ।