काठमाडाैँ – सत्तारुढ गठबन्धन कानुनलाई मिचेर निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल चलाइरहेको छ । जसले कानुन जटिलता निम्त्यिाउने मात्रै नभएर समयमा निर्वाचननै नहुन शंका गरिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै धनिभूत तयारी चलाउनुपर्ने बेला सत्ता गठबन्धनले संसदीय निर्वाचन गर्ने विषयलाई पहिलो रोजाइ बनाएर छलफल चलाइरहेको छ ।
यदि यो सफल नभए तीनै तहका निर्वाचन एकैपटक गर्ने गठबन्धनको तयारी छ ।तर दुवै तयारी अहिलेको अवस्थामा निकै कठिन मात्रै होइन, असम्भव नै मानिएका छन् । स्थानीय निर्वाचनलाई पाखा लगाउँदै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नकि संसद् विघटन हुनुपर्छ, कि कार्यकाल पुरा हुनुपर्छ । यी दुवै विकल्पले बैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न रोक लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न संविधानले तोकेका प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । दुईदुई पटकको विघटनलाई बदर गर्दा सर्वाेच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरले विघटनको बाटो बन्द गरेको छ ।अब एकमात्र विकल्प भनेको कार्यकाल सकिएपछि हो, जुन बैशाखमा सकिदैन । स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म सकिन्छ यो पनि अन्योलमै छ ।बैशाखमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने विषय संविधानले नचिन्ने संविधानविद्हरु बताउँछन् ।तर आगामी असोजदेखि मंसिरसम्म तीनै तहको निर्वाचन गर्दा संविधानले वैद्यता दिने कतिपयको भनाइ छ ।
बैशाखमै संसदीय निर्वाचन गर्न नपाए मंसिरमा तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्नुपर्ने अर्काे तयारी पनि गठबन्धनको छ ।तर जेठ पाँचपछि नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रिक्तता पूर्तिबारे गठबन्धनले ध्यान दिएको छैन । निर्वाचन आयोगले समेत तीनै तहको निर्वाचन गर्न असम्भव मानिरहेको छ ।
प्रक्रियागत रुपमा नगएर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने वा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा निकास भन्दा दलीय स्वार्थ बढी हाबि भएको छ । यसले समयमा निर्वाचन नहुनेको हो कि भन्ने चिन्तासमेत पैदा गरेको छ ।
प्रतिक्रिया