तोकिएकै मितिमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकारलाई कानूनविद्हरुको दवाब

काठमाडौँ – स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर यतिबेला राजनीतिक दलहरु एकमत हुन सकिरहेका छैनन् । यता कानूनविद्हरुले भने स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुनुपर्ने र तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न नमिल्ने बताएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदैँ गर्दा राजनीतक दलहरु निर्वाचन गराउँनमा एकमत हुन सकिरहेका छैनन् । यता कानूनविद्हरुले भने स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानूनविद्हरुले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समयसीमामै हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले स्थानीय स्थानीय तह निर्वाचन ऐन प्रदेशसभाको नक्कल भएकोले त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले एकै पटक निर्वाचन गर्ने नाउँमा सात वटा प्रदेशसभालाई विघटन गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग नरहेको पनि प्रष्ट पारे ।

कार्यक्रममा कानूनविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पैसा, गुण्डा र छलकपटमा नै आधारित भएको भन्दै नेपालमा संसदीय निर्वाचन प्रणाली असफल भएको दाबी गरे । उनले शंकटको समयमा मात्रै संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन वर्ष दिनसम्म लम्ब्याउन पाइने उल्लेख गर्दै अहिले शंकट नभएकोले समयमै निर्वाचन गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले तीन तहको निर्वाचन एउटै चरणमा गर्न व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट पनि सम्भव नभएको भन्दै एउटै मितिमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताए । उनले एकै चरणमा तीन तहकै निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कपटपूर्ण र लोकतन्त्रबिरुद्धको षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए ।

यता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्ने बताए । उनले अहिले सबै दल र आम नागरिकहरु स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने भनेर लागिरहेकोले त्यसमा कुनै संशय नगर्न पनि आग्रह गरे ।

त्यसोत यसअघि प्रतिनिधिसभाको चुनाव र प्रदेशसभाको चुनाव एकै पटक गरिएको भन्दै यसपटक पनि त्यसलाई सँगै लिएर जाने कुराको बहस गर्न आवश्यक रहेको भन्दै गठबन्धनमा कुरा उठेको छ । यता तीन तहको निर्वाचन भने एउटै चरणमा गर्न सम्भव नभएको भन्दै एउटै मितिमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने कानुनविद्हरुले बताउँदै आएका छन् ।