ठुला देशको दबदबा, सम्पत्ति थुपार्दै चीन र अमेरिका

काठमाडौँ – कोरोना महामारीका कारण संकटमा परेको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा कस्तो होला ? धेरैको अपेक्षा छ सुधार हुने छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपणले भने २०२२ मा विश्वको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ४.९ प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित रहने देखाएको छ । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण संकटमा फसेको विश्व अर्थतन्त्रले सन् २०२२ मा पुनर्जीवन प्राप्त गर्ला ? विश्वका प्रमुख अध्ययनहरुले सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि ४.९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखाएका छन् ।

सन् २०२० मा —३.१ को तुलनामा यो सकारात्मक वृद्धि हो, तर सन् २०२१ मा रहेको ५.९ प्रतिशतको तुलनामा यो झण्डै एक प्रतिशत कमी हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणमा हामीबाट बिदा हुँदै गरेको सन् २०२१ मा अर्थतन्त्रको वृद्धि ५.९ प्रतिशत रहने उल्लेख छ । विश्वका सर्वाधिक ठूला अर्थतन्त्र रहेका संयुक्तराज्य अमेरिका, युरोप समेतका मुलुकको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा ५.२ प्रतिशत रहेको थियो भने उदीयमान अर्थतन्त्र रहेका चीन, भारत, आसियान मुलुकहरु, रसिया, ब्राजिल समेतका मुलुकको आर्थिक वृद्धि यस वर्ष ६.४ प्रतिशत रहेको छ । तर चिन्ताजनक कुरा के भने न्यून आय भएका विकासशील मुलुकको अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।

आगामी वर्ष २०२२ मा पनि ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको हिस्सा बढी नै देखिएको छ । कोषका अनुसार न्यून आय भएका मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधार भई ५.३ प्रतिशत पुग्नेछ, तर कोभिडका कारण सिर्जित समस्याले यी मुलुकमा अनिश्चितता बढाएको छ । सन् २०२२ मा छिमेकी मुलुक चीनको आर्थिक वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत हुनेछ भने भारतको वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने कोषले प्रक्षेपण गरेको छ । कोषले विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुद्धारको गति निरन्तर भए पनि आर्थिक वृद्धि सोचेजस्तो गतिमा नहुने र अनिश्चितता कायमै रहने जनाएको छ ।

खासगरी कोरोनाभाइरसका नयाँनयाँ भेरिएन्टका कारण विभिन्न मुलुकले लगाएका प्रतिबन्धहरुले आर्थिक विकासमा अनिश्चितता र आशंका बढाएको हो । कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपको विश्वव्यापी पहुँच र आर्थिक नीतिहरुमा गर्नुपर्ने सुधारले मात्र अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील र चलायमान बनाउने कोषको ठम्याई छ । पछिल्ला विवरणहरुमा कोभिड विरुद्धको खोपको वितरणमा विकसित र गरिब राष्ट्रबीच व्यापक असमानता रहेकाले पनि आर्थिक पुनरुद्धारमा विषमता देखिएको छ, र त्यो अझ फराकिलो हुने विश्व बैंक र मुद्रा कोष दुबैले बताएका छन् ।

कोभिड संकटबाट जनजीवन सहजतातर्फ उन्मुख हुन अझै केही वर्ष लाग्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा नेपाल जस्ता कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकको आर्थिक विकासका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता दातृ निकाय एवं धनी राष्ट्रहरुबाट आर्थिक, प्राविधिक सहयोग जरुरी पर्नेमा कुनै विवाद छैन । धनी र गरिब राष्ट्रबीचको बढ्दो आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न पनि सन २०२२ भित्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै पहल होस् ।