काठमाडौँ — सञ्चार क्षेत्रका विज्ञले सहभागिता र विषयवस्तुको हिसाबले आमसञ्चार माध्यम समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आदिवासी जनजाति पत्रकारको अवस्था र समावेशीकरण’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरुले आमसञ्चार माध्यम समावेशी हुनुपर्ने र यसमा सीमान्तकृत समुदायको न्यायोचित समावेशीकरण हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रले वैकल्पिक मिडिया सञ्चालन गर्नुका साथै मूलधारका मिडियामा आफ्नो सहभागिता बढाउँदै विषयवस्तु सम्प्रेषणका निम्ति पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । आदिवासी जनजाति समुदायले सञ्चालन गरेका मातृभाषाका आमसञ्चारका माध्यमलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले नेपालका विभिन्न जातजातिका भाषालाई जीवन्तता दिने गरी आयातितभन्दा पनि मौलिक पत्रकारितामा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नेपालका सरकारी र निजीस्तरबाट सञ्चालित आमसञ्चार माध्यमलाई नीतिगतरुपमै समावेशी बनाउनेतर्फ महासंघ केन्द्रित भइरहेको बताए । सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्ष समावेशी भएमात्रै विषयवस्तुमा समावेशिता आउनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले समाचार कक्षलाई नै समावेशी बनाउन महासंघको पहल हुने बताए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजुरधन राईले करिब ३७ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको आदिवासी जनजातिको टेलिभिजनमा ६ प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।
राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस० का नायव महाप्रबन्धक राजु शाक्यले विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले रासस केही हदसम्म समावेशी भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए। आदिवासी जनजातिलागायत सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताका लागि मात्रैभन्दा पनि नेतृत्व तहमै सहभागिता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अन्तर्क्रियामा सहभागी पत्रकारहरुले आदिवासी जनजाति पत्रकार तथा मातृभाषी सञ्चारमाध्यमको समस्या सुनुवाइका लागि सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिन महासंघले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया