निर्वाचनको तयारी : जनतालाई मतदाता नामावली बनाउनै सकस (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली बनाउनेको भिड लागेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाखमा स्थानिय तहको निर्वाचन गराउन प्रस्ताव गरेसंगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली बनाउनेको भिड लागेको हो । सर्वसाधारण भने नेतालाई भोट दिनको लागि नामावली दर्ता गर्न पनि सकस परेको गुनासो गर्छन ।

यतिखेर जनता नेताहरुको व्यवहार देखेर दिक्क भएका छन् । स्थायीत्वको आश गरिएको तत्कालिन नेकपा नेतृत्वको सरकार सिमित नेताको स्वार्थका कारण कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको र जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्न नसकेकोमा जनता रुष्ट छन् ।

जुन सरकार वा प्रणाली वा पद्धती आएपनि जनताको पक्षमा काम हुने रहेनछ भन्ने मनोविज्ञान नागरिकमा पैदा भएको छ । अब आउने चुनावमा भोट नदिने भन्दै आक्रोशित बनेका जनताहरु अन्ततः आगामी निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली बनाउन निर्वाचन कार्यालयहरुमा भीड लाग्ने गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख १४ गते स्थानिय तहको निर्वाचन गराउन प्रस्ताव गरेपछि यतिखेर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विहान देखि नै ठेलमठेल लाईनमा बसेर मतदाता नामावली दर्ता गर्नेको भीड लाग्ने गरेको छ । तर, यहाँको व्यवस्था देखेर सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका छन् । नेताहरुलाई भोट दिनको लागि नामावली दर्ता गर्न आउदा पनि दुख पाउनु पर्ने भन्दै उनीहरु आक्रोशित बनेका हुन् ।

एउटा नेपाली हुनुको नाताले उपयुक्त दल वा उम्मेदवार चुन्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भनेर आफुहरु पहिलो पटक मतदाता नामावली बनाउन आएपनि समयमै काम नुहुँदा दिक्क लागेको उनीहरु गुनासो गर्छन् ।

कतिपय भने सबै दलका नेता उस्तै र आफ्नो मात्रै दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति राजनीतिमा हाबी भएको अनुभूत भएको बताउँछन् । कसैलाई पनि खुसी मनले भोट हाल्न मन नलागे पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरीराखौं भनेर लाइनमा बसेको कतिपयको भनाइ छ ।

यता जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरु भने सर्वसाधारण नागरिक मताधिकार प्राप्तिका लागि गाउँ–गाउँबाट आएको हुँदा कार्यालयमा भिडभाड बढेको बताउछन् । उनीहरुले ७७ जिल्लाको नगरिकहरु एकै ठाउँमा भेला भएको कारण र कार्यालयमा थोरै जनशक्ति ,स्रोत साधान भएकोले नागरिकहरुको काम ढिला भएको उनीहरु बताउछन् ।

साना नानी बोकेका आमा र जेष्ठ नागरिकलाई भिडभाडमा घन्टौं लाइन लाग्न निकै मुस्किल भएको छ । अनलाईन मध्यमबाट मतदाता नामावलीको दर्ता गरेको भए सर्वसाधारणले यस्तो सास्ती बेहोर्नु पर्ने थिएन कि ? यसबारे सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।