सरकारले निर्माण गरेको भवन नै नियम विपरित

काठमाडौँ — संसदीय समितिले ललितपुरको भैंसेपाटीमा निर्माणाधिन मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने भएको छ । आवास निर्माणस्थल वरपरको सबै बाटो ११ मिटर फराकिलो हुनुपर्ने स्थानीयको माग सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको हो ।

ललितपुरको भैंसेपाटीमा निर्माणाधिन मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ । सो अवरोध हटाउन शुक्रवार संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले सो आवास निर्माणस्थल वरपरको सबै बाटो ११ मिटर फराकिलो हुनुपर्ने स्थानीयको माग सम्बोधन गर्नका लागिसम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

स्थानीयले सो आवासको तीनतिर ११ मिटर बाटो तय गरिएको तर एकातिर भने ८ मिटर मात्रै भएकाले त्यसलाई पनि फराकिलो बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छन । स्थानीयको सो मागलाई सम्बोधन हुने गरी सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन लागिएको समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिएकी हुन् । यस्तै बैठकले सिंहदरवारस्थित निर्माणाधिन संसद भवन परिसर भित्रको जीर्ण अवस्थामा रहेको नानीगंज भवनको पुनर्निर्माण तथा ढल निकाससम्बन्धि समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा स्थानीयले न्याय हुने गरी सो आवास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बाटो साँघुरो हुँदा त्यसको असर स्थानीयलाई मात्रै नभई सरकारलाई पनि हुने उनीहरुको भनाई छ ।

यता, सांसदहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर मात्रै निर्माणाधिन सो आवासको कामलाई अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । सांसद दिनानाथ शर्माले स्थानीयको मागबारे त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग बुझेर सो आवास निर्माणमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।

अर्का सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले स्थानीय जनताको माग अनुसार बाटो फराकिलो बनाएर सो आवास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए । सो आवास निर्माण गर्दा दीगो र भरपर्दो हुनुपर्ने कुरालाई पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल गरेर सो आवास निर्माणका क्रममा स्थानीयले राखेका माग सम्बोधन गरेर अघि बढनुपर्ने आवाज उठेको थियो । समितिले यस अघि निर्माणाधिन संघीय संसद भवन तथा मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मख्यमन्त्री आवासको अनुगमन गरेको थियो ।