धनवान र बलवानको राजनीति, उम्मेद्वार दस्तुर नै लाखौं, मथिङगल हल्लाउने खर्च (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — पार्टीका महाधिवेशनदेखि आमनिर्वाचनसम्म राजनीतिक दलहरुले अपारदर्शीरुपमा खर्च गरिरहेका छन् । तर स्रोत खुलाएको भने कतै देखिदैन ।

वीपीको सिदान्त र गणेशमानको त्यागबाट उठेको नेपाली काँग्रेसमा शेरबहादुर देउवासम्म आइपुग्दा आजभोली धनवान र बलवानको चल्छ ।किनकि आस्थालाई धरोहर बनाएर बाँचेका र कुनै आर्थिक बन्दोबस्ती नभएकाहरुका लागि राजनीतिटिप्न नसकिने ‘आकाशको फल’ जस्तै बनेको छ । शनिबार गण्डकी प्रदेश अधिवेशनका लागि उम्मेद्वारी शूल्क नै लाख बराबर तोकियो । सभापतिका उम्मेद्वारले दस्तुर बापत नै ९१ हजार बुझाए ।उपसभापतिका दाबेदारले ६१ हजार, महामन्त्रीले ५१ हजार, सहमहामन्त्रीले ४१ हजार र सदस्यका लागि ३१ हजार दस्तुर निर्धारण गरिएको सूचि नै सार्वजनिक भयो । जसले प्रजातान्त्रिक पार्टीको पुँजीवादी शैली झल्काइरहेको थियो ।

उस्तै शैली दरबारीया पार्टी राप्रपाको महाधिवेशनमा समेत देखियो थियो । शुक्रबार उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा अध्यक्षका उम्मेद्वारले एकलाख ‘दर्खास्त दस्तुर’बुझाए । उपाध्यक्षका लागि ७५ हजार, महामन्त्रीमा ५० हजार र केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वारी दिन १५ हजार दस्तुर बुझाउनुपर्ने नियम नै बनाइएको थियो । भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा एमालेले चितवनमा गरेको अर्बाै खर्चले राजनीतिक क्षेत्रको मथिङगल नै हल्लिएका बेला अन्य पार्टीले समेत दस्तुर नै लाखांै तोकिदिएपछि नेपालका कुनै पनि पार्टी कोही भन्दा कोही कम छैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

महाधिवेशनका लागि एमालेले करिब पाँच लाख नेता कार्यकर्ता चितवन झारेको थियो । उद्घाटनदेखि महाधिवेशन सकिँदासम्मको पाँचदिने अवधिमा करिब १० हजार नेता–कार्यकर्ता सौराहाका महंगा होटलमा बसेका थिए । महाधिवेशनकै अवधिमा करिब ३ अर्बको कारोबार भएको व्यापारीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।करिब साढे ८ करोड रुपैयाँ कार्यकर्ताबाट उठेपनि अन्य खर्चको स्रोत के हो बाहिर आएको छैन ।

यस्तै तामझामसहितका खर्च एकसाता पछि महाधिवेशन गर्न थालेको नेपाली काँग्रेसमा समेत हुनेछ । अहिले पनि प्रदेश अधिवेशन चल्दै गर्दा काँग्रेसले एकसातादेखि नेता कार्यकर्ता होटलमै पालेर राखेका छन् । अबको करिब चार सातापछि माओवादी केन्द्रलेसमेत राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ । सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै उठेको माओवादी पनि खर्चका मामिलामा कमजोर छैन ।

न खर्चको स्रोत, न खर्चको विवरण देखाउनु पर्ने, न कसैलाई पारदर्शीता चाहिने । निर्धक्कसँग जति पनि खर्च गर्न पाइने । हुनेले पैसाकै बलमा चुनाव जितिदिने । नहुनेले सैदान्तिक र वैचारिकरुपमा बलियो भए पनि राजनीतिमा निर्बल भएर पाखा लाग्नुपर्ने अहिलेको राजनीतिक संस्कार छ । पार्टीका महाधिवेशनदेखि आम निर्वाचनसम्मै करोडदेखि अर्बौसम्म खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । अबको करिब ६ महिनापछि मुलुक निर्वाचनमा होमिदैँछ । नेताहरुले आर्थिक जोहोदेखि व्यापारी लक्षित गतिविधि अहिलेदेखि नै सुरु गरेका छन् ।