काठमाडौँ – संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ३ महिना मात्र बाँकी छ । निर्वाचन जस्तो संवेदनशील विषयमा वृहत्तर छलफल हुनुपर्ने भए पनि सरकारको चासो र पूर्व तयारी देसखँदैन । हतार हतारमा हुने निर्वाचनको तयारीले मुलुकको निर्वाचन राज्यलाई महंगो पर्ने गरेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७८ फागुन ३१ भन्दा अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । यता निर्वाचन आयोगले चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकार समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । तर सरकारले यसतर्फ खासै चासो दिएको छैन । निर्वाचनको माहोल सुरु भएसँगै निर्वाचन प्रणली महंगो भएकोतर्फ केही दल र केही नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । साधारण मानिसले निर्वाचन लड्न आँट नै गर्न नसक्ने अवस्था बन्दा कतिपय इमान्दार मानिस राज्यसंरचनाको निर्णयक तहमा पुग्नबाट बञ्चित हुनुपरेको तितो यथार्थ हामीमाझ पर्याप्त छन् । पछिल्लो समय निर्वाचन महंगो हुँदा जाँदा त्यसले भ्रष्टाचारलाई प्रसय दिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
निर्वाचन परिवेक्षण समिति नेपालले गरेको एक अध्ययन अनुसार आमनिर्वाचन २०७४ मा सरकार, उम्मेदवार, सहयोगीहरुको समेत खर्च जोड्दा कुल निर्वाचन खर्च १ खर्ब ३१ अर्व ६३ करोड बढी छ । स्थानीय तहको तीन निर्वाचन सम्पन्न गर्न मात्र कुल खर्च ६९ अर्व ४२ करोड खर्च भएको पाइएको छ । निर्वाचनमा सरकारले मात्र २२ अर्ब बढि खर्च गरेको छ । स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षका उम्मेदवारले नै न्यूनतम ६ लाख बढी रकम खर्चेको पाइएको छ । गत निर्वाचनलाई विश्लेषण गर्दा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली भड्किलो, खर्चिलो र अस्वभाविक भएको विज्ञहरु बताउँछन ।
विगतमा २०४८/०५१/०५६ सालको निर्वाचनमा क्रमश : ११ करोड २४ करोड र ३६ करोड खर्चमा सम्पन्न भएको देखिन्छ । आम निर्वाचनमा स्थानीय तहमा प्रति मतदाता झन्डै ५ हजार रुपैया खर्च भएको थियो भने प्रदेश र प्रतिनिधीसभामा ४ हजार बढी खर्च भएको निर्वाचन परिवेक्षण समिति नेपालको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अवस्था आगामी निर्वाचनमा स्वत बढ्छ नै । निर्वाचनमा हुने यस्ता अस्वभाविक खर्चले हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टचार मौलाउन समेत प्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेको छ । यसतर्फ सबैको समयमा नै ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ । निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन सरकारी संयन्त्र साथै राजनीतिक दल पनि जवाफदेखि हुन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया