काठमाडौँ — उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले उद्योगहरुले सरकारले तोकेको ठाउँमा नै उद्योग खोल्नु पर्ने बताएका छन् । पोखरेलले राज्यलाई व्यवसायीहरुले तिर्नु पर्ने कर छुट गर भन्न नमिल्ने पनि दाबी गरे । तर व्यवसायीहरुले भने कोरोनाले थलिएको उद्दोग क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले कर छुट दिनुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको परिसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग सचिव पोखरेलले उद्योगीहरुले जग्गा खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्न असम्भव भएकाले सरकारले तोकेको स्थानमा उद्योग खोल्नु पर्ने बताएका छन् । उनले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति अति महंगो र जग्गा पाउनै मुस्किल भएकाले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक ग्रामको नीति ल्याएको बताए । सचिव पोखरेले यहि नीति अनुसार उद्योगीहरुले उद्योग स्थापनाको लागि जग्गा खोज्नु नपर्ने तर उद्योगीले सरकारले तोकेको स्थानमा उद्योग खोल्नुपर्ने बताए ।
उद्योग सचिव पोखरेलले राज्यलाई व्यवसायीहरुले उद्योगले राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर छुट घटाउन भन्न नहुने बताए । उनले राज्यले कर बाट नै सञ्चालन हुने भएकाले राज्यको लागि कर अनिर्वाय भएका बताए । उद्योग सचिव पोखरेलले देशको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र त्यससँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र विगतमा पनि गरिरहेको बताए ।
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छालेसरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि गम्भीर रुपमा नलागेको गुनासो गरे ।
गोल्छाले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले निर्यातकर्तालाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु पर्ने बताए । उनले अहिले मुलुकमा उत्पादन भन्दा पनि आयातमा निर्भर भएको बताए । नेपालमा धेरै लामो समय देखि राजनीतिक दल,सरकार र कर्मचारीहरुले उद्योगका कुरा गर्ने गरेको तर,औधोगिक विकास गर्नको लागि कोही पनि अग्रसर नभएको उनले बताए । अहिलेको मुलुकको प्रमुख चुनौती भनेको चुलिदो व्यापार घाटा भएको अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।
अध्यक्ष गोल्छाले पछिल्लो समय उद्योगले लगानी गर्दा लिएको ऋणको ब्याज र खर्चले पनि उद्योगमा लगानी गर्ने निरुत्साहित गदै गएको बताए । त्यस्तै, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले उद्योग मन्त्रालय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्नु भएको छ । सरकारले मुलुकलाई आत्मानिरर्भर बनाउन उत्पादन उद्योग बढाउने गरी काम उद्योग मैत्री नीति नै नआएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बताए ।
कार्यक्रमा उद्योगी व्यवसायीहरुले उद्योग क्षेत्रमा रहेका हरेक समस्या समाधान सरकारले गर्नु पर्ने भन्दै उनले देशमा औद्योगिक वातावरणको सिर्जना गर्न विभिन्न प्रयोजनमा लिने कर घटाउन सरकारसँग माग गरे ।
प्रतिक्रिया