राजनीति

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन संवैधानिक पुष्टि बिना अंसभव


काठमाडौँ – देशको तेस्रो अंग न्यायपालिका । न्यायपूर्ण समाजका लागि कानूनी शासन अपिरिहार्य छ । कानूनी शासनको निम्ति स्वतन्त्र न्यायपालिका पूर्वशर्त नै हो ।

यतिबेला न्यायको मूर्ति मानिने प्रधानन्यायाधीश विवाद प्रकरण उत्सर्गमा छ । प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्ने अडान राख्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले केहि दिन देखि इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् । नागरिक आन्दोलनले महाअभियोग लगाउने माग राखिरहँदा बार एशोसियसनले भने बहिष्कार गरिरहेको छ ।

वरिष्ठताको आधारमा नियुक्त हुनु पर्ने प्रधानन्यायाधीश राजनीतिक हैसियतका आधारमा नियुत्ति हुँदा यसअघि पनि न्यायालय विवादमा आएकै हो । अहिलेको विवादलाई हेर्दा पनि त्यसै क्रमले निरन्तरता पाएको हो कि भन्ने देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश बन्नकै लागि पहिले राणाको पक्षमा उभिएका न्यायाधीशहरु पनि अहिले राणाविरुद्ध मोर्चा कसिरहेकोले पुष्टि गरेको छ । २०७७ साल साउन १७ गते संसद सचिवालयमा महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव राखिएको थियो । त्यतिबेलानै नियन्त्रण गरिएन भने खतरा सिर्जना हुन्छ भन्दै केहि अधिबक्ताले भनिरहेका थिए । तर त्यतिबेला चोलेन्द्र शम्शेरको पक्षमा लागेका अधिबक्ताहरु अहिले विपक्षमा छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका हुन् । उनको पदावदी अझै बाँकी छ । केही सिमित मानिसको लहडमा उनको बहिर्गमन हुन सक्दैन । त्यसको आवश्यकता पनि पुष्टि भएको छैन । राजनीतिक दलहरु यश बिषयमा किन बोल्न चाहिरहेका छैनन् रु किनभने यो न्यायिक र संवैधानिक विषय हो । यस विषयमा सडकमा फैसला हुदैन । र गर्ने प्रयास पनि गर्नु हुदैन । कानुनका ज्ञाताहरु संवैधानिक नियुक्ती पाएको मानिसको बहिर्गमन संवैधानिक पुष्टि बिना अंसभव रहेको बताउछन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिले परमादेशको आदेश दिने सबैले राजिनामा दिनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि प्रमुख दलहरु भने चुप नै देखिन्छन् । उता प्रधानमत्री शेरबहादुर देउवाले भने परमादेशमा आदेश दिने सबैले राजिनामा दिनु हुदैँन भनेका छन् । यसरी विवादित बनेको प्रधान न्यायाधीश प्रकरण न्यायालयले कुन दिशा समाउला भन्ने धेरैको चिन्ता र चासोको विषय बनिरहेको छ ।

जनताले तिरेको करबाट श्रीमानहरुले तलब रकम खाईरहेका तर मुद्धा नहेरिदिँदा जनतालाई मर्का परिरहेको छ । असामान्य तरिकाले गुज्रिएको यो समयमा न्यायमुर्तिहरुले न्यायका लागी लड्ने र सहयोग गर्ने अधिबक्ताहरुले आफ्नो मुुल बाटो छोडेर हिड्न खोजिरहेको र गम्भिर रुपमा नलिएको देख्दा ईतिहासको पानामा नभएको तर आलोच्य विन्दुमा पुगेको विषय भएको मान्न सकिन्छ ।