न्यायलय विवादको असर राजनीतिक दलभित्र पनि देखियो: नेताहरु प्रधानन्यायाधीशको पक्ष र विपक्षमा उत्रिए

काठमाडौँ – मन्त्रीपरिषद विस्तारमा भाग मागेको आरोप खेपेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको चौतर्फी राजीनामाका लागि दबाब बढेको छ । यता दलका शीर्ष नेताहरुको साथ पाएका प्रधानन्यायाधीश जबरा भने सडकबाट कसैले राजीनामा माग्दैमा राजीनामा नदिने भन्दै न्यायाधीश र नेपाल बारको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् । सर्वोच्व अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा मन्त्रीपरिषद विस्तारमा मन्त्रीको भाग मागेको खबर सतहमा आएसँगै सुरु भएको न्यायलयको विवाद थप उग्र बन्दै गएको छ ।

राजनीतिक भागवण्डाको अखडा बन्दा मुलुकको कार्यपालिका व्यवस्थापिका सँगै न्यायपालिका पनि अस्तव्यस्त छ । राजनीतिक रुपमा शीर्ष नेतृत्वको मौन समर्थन मिल्दा शृंखलाबद्ध विवादले घेरिएका प्रधानन्यायाधीश जवरजस्ती रुपमा नै भए पनि न्यायलय चलाउने कसरतमा लागिपरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा खोजेको मात्र नभई संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ पन्छाएको, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेको, प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा चलखेल गरेको र संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा भागवण्डा लिएको जस्ता गम्भिर आरोप प्रधानन्यायाधीश राणामाथि छ ।

यसको विरोधस्वरुप न्यायाधीश र बार एसोसियसन आन्दोलनमा छ । तर प्रधानन्यायधिस राणा डगमगाएका छैन््न । दलका शीर्ष नेताहरु चोलेन्द्रप्रति सकरात्मक अभिव्यतिm दिइरहेका छन । समग्र न्यायकर्मी नै राणाको राजीनामा मागि रहेका बेला सत्तारुढ दल साथै सबै राजनीतिक दलका पक्षधर तै चुप मै चुप हुँदा राणालाई थप उर्जा मिलेको छ । तर पछिल्लो समय दलका बिद्रोही नेताहरु चोलेन्द्रको राजीनामा माग्दै महाअभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेभित्र ओली सहितका पक्षधर नेताहरु चोन्लेन्द्रका पक्षमा छन भने घनश्याम भुसाल लगायतका केही विद्रोही नेताहरु चोलेन्द्रले राजीनामा दिनुपर्ने नत्र महाअभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन । प्रधानन्यायधिसको प्रवृत्तिलाई ओली प्रवृत्तिको संज्ञा दिँदै केही सांसद्हरु राजीनामाका लागि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट नै दवाव दिनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

परिस्थितिले झन् झन् प्रतिकुल बनाउदै लगेपछि महाविपत्तिमा परेका राणाले उल्लेखित आरोपको खण्डन गरेर आफ्नो बचाउ गर्न छाडेका छैन । राणले आलोचनाकैबीच आफ्नो दैनिक काम फत्ते गरिरहेका छन । यता न्यायालयमाथिको विवादमा हालसम्म मौन रहेका राजनीतिक दलहरु प्रधानन्यायाधीशका विवादस्पद कामबारे औपचारिक छलफल गर्न भ्याएका छैन्न । अहिले देखिएको विवादले पदीय आधारमा प्रधानन्यायाधीश राणा त संकटमा छन नै समग्र न्यायालय पनि संकटग्रस्त बनेको छ । न्यायलयको यो हरिविजोगले कहिले निकास पाउने हो कुनै टुंगो छैन ।