काठमाडाैँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको प्रस्तावअनुसार सम्मानजनक बर्हिगमनको विषयमा न्यायाधीहरु र बार एसोसियसनबीच सहमति नजुट्दा न्यायालयको विवाद थप कचल्टिने देखिएको छ । न्यायालय मात्र नभइ राजनीतिक दलहरु पनि यस विषयमा दुई ध्रुवमा देखिँदा तत्काको लागि समस्याको समाधान हुने सम्भावना टरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको राजीनामाको विषयलाई लिएर न्यायालय र राजनीतिक दलहरुबीच मतभेद चलिरहेको वेलामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रजातन्त्र दलहरुको बाँडफाँडमा परेको बताएका छन् ।
राजनीतिक दलहरुले हरेक विषयको निर्णय गर्दाखेरी आफ्नो भागमा के पर्छ भन्ने स्वार्थले हेर्ने गरेकोले देशका तीनै अंगहरु धराशायी हुन पुगेको उनले बताए । प्रजातन्त्र जनतालाई नभई केवल दलहरुलाई मात्रै आएको उनको भनाई छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुले जनतामाथि आफ्नो अधिपत्य जमाउनका लागि थर्काउने र तर्साउने गरेको बताए । राजनीतिक दलहरुको यस्ता गलत प्रवृत्तिका कारण नै प्रजातन्त्रले सहि दिशाबोध गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
उनले वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्य आर्थिक रुपले सुदृढ हुनुपर्ने बताए । आर्थिक रुपमा सक्षम नहुञ्जेलसम्म संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनले उल्लेख गरे । उनले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई विवेक नभएको मान्छे भनेको तर्फ इंकित गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो विवेक बारे आफुले दाबी नगर्ने बताए ।
आफुले गरेका निर्णयहरुमा कति विवेक पुगे, पुगेनन् भन्ने विषय जनताको माझमा रहेको भन्दै जनताले नै निर्णय गर्न सक्ने बताए । यता प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले गठबन्धन सरकारका कारण मुलुकमा संविधान मिचिएको र संवैधानिक अंगहरुमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँछन् ।
उनले गठबन्धन सरकारले संवैधानिक अंगहरुमा स्वेच्छाचारिताको गम्भीर प्रश्न उठेको बताउँदै शक्तिहरुको स्वार्थमा देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेको आरोप लगाए । दलका शीर्ष नेताहरु पूर्वप्रधानन्यायाधीशप्रति नरम भएकोले नै उनले न्यायाधीश र बार एसोसियसनको आन्दोलन र मागलाई जटिल रुपमा नलिएको बताइन्छ । तर जबराको राजीनामा र न्यायालयको विवादलाई दिएर प्रत्यक दलका विद्रही नेताहरुले आवाज उठाउन थालेकोले प्रधानन्यायाधीश थप अफ्यारोमा पर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया